मधुबनी- 20 सितंबर। बिहार के मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के उसौथू गांव में स्थानीय भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचोल अपने ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। पिछले दिनों 17 सितंबर को स्थानीय प्रषासन ने वक्क बोर्ड की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया था। क्योकि उक्त जमीन पर अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय लगभग 60 करोड़ की राशि से निर्माण होना है। जिसकी मंजूरी बिहार सरकार के द्वारा दी गयी है। जिसके निर्माण लेकर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सहायक निदेशक ने मधुबनी के जिलाधिकारी को दिशा निर्देश दिया था। जिसके आधार पर जिलाधिकारी ने बिस्फी अंचल प्रषासन को पांच एकड़ जमीन में स्थानीय लोगों के द्वारा अतिक्रमित जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने आदेष दिया था। ताकि उक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग विभाग को सौप दिया जाए। परंतू स्थानीय विधायक श्री बचोल उक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के खिलाफ शुक्रवार को एक विषेष समुदाय के स्थानीय लोगों के साथ अपने ही सरकार के विरोध धरने पर बैठ गए हैं। विधायक श्री बचोल को कहना है कि उक्त जमीन का रसीद यहां के लोगों के नाम कटा हुआ है। विधायक श्री बचोल ने कहा कि तीन दिन पहले भी इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग किया गया था। उन्होने कहा कि यहह जमीन गरीब किसानों की है। उन्होने अपने ही सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्रीय विद्यालय निर्माण के लिए सरकार को जमीन नहीं मिलती है। परंतू वक्क बोर्ड के लिए मिल जाती है। उन्होंने कहा कि यह जमीन वक्क बोर्ड की है या बिहार सरकार की है, या फिर भारत सरकार की है। इसकी लिए जमीन की पहले जांच होनी चाहिए। उन्होने कहा कि यह छात्रावास अल्पसंख्यक क्षेत्र में बनना चाहिए। जैसे औंसी, दामला,दुर्जोलिया,परसौनी जगह पर निर्माण होना चाहिए, जहां मुस्लिम समुदाय के छात्र-छात्रा पढ़ सके। परंतू यह गरीब किसान को दिए गए पर्चे के क्षेत्र में बनाकर सरकार और प्रशासन गलत काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यहां के किसानों को सरकार के द्वारा पर्चा मिला हुआ है। किसान बड़ी मेहनत और काफी खर्च करके फसल उपजाया था। लेकिन प्रशासन ने अतिक्रमण के नाम पर किसानों के फसल को बर्बाद कर रौद दिया। उन्होंने सभी किसानों को फसल क्षति मुआवजा देने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि सरकार गरीबों को उजार देने का काम कर रही है। विधायक श्री बचोल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह अल्पसंख्यक छात्रावास कुछ नेताओं के द्वारा राशि देखकर इस क्षेत्र निर्माण कराया जा रहा है। विधायक ने पांच एकड़ जमीन में अल्पसंख्यक छात्रावास निर्माण को रोक लगाने की मांग किया है। उन्होने कहा कि जबतक इसका निदान नहीं होगा, तबतक धरना पर बैठे रहेंगे। उन्होने कहा कि विभागीय मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री से बात हुई है, इस मामले का निदान नहीं हुआ, तो न्यायालय का शरण लेंगे।
