Harvard University को ट्रंप प्रशासन के साथ टकराव में महत्वपूर्ण कानूनी जीत
वाशिंगटन (अमेरिका)- 04 सितंबर। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने बुधवार को ट्रंप प्रशासन के साथ टकराव में महत्वपूर्ण कानूनी जीत हासिल की। बोस्टन स्थित अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश एलिसन डी. बरोज ने कहा कि सरकार ने यहूदी-विरोधी भावना को जड़ से खत्म करने के नाम पर अरबों डॉलर के अनुसंधान कोष को रोककर कानून तोड़ा है। कानूनविद् कहते हैं कि यह फैसला हार्वर्ड को व्हाइट हाउस के साथ समझौता वार्ता में नई ताकत दे सकता है।
द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर में बोस्टन स्थित अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश एलिसन डी. बरोज के फैसले की जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि यह एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसने अपने शोध निधि पर प्रशासन के लक्षित हमले के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। न्यायाधीश बरोज ने 84 पृष्ठों के अपने फैसले में लिखा, “हमें यहूदी-विरोध के खिलाफ लड़ना होगा, लेकिन हमें अपने अधिकारों की भी रक्षा करनी होगी, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है और किसी भी लक्ष्य को दूसरे की वेदी पर बलिदान नहीं किया जाना चाहिए। चाहिए।” उन्होंने कहा, “हार्वर्ड वर्तमान में, भले ही देर से ही सही, यहूदी-विरोध से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है और जरूरत पड़ने पर और भी अधिक करने को तैयार है।”
न्यायाधीश एलिसन डी. बरोज ने कहा, “अब अदालतों का काम है कि वे भी इसी तरह आगे आएं। संविधान द्वारा अपेक्षित शैक्षणिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कदम उठाएं। यह सुनिश्चित करें कि महत्वपूर्ण शोध को अनुचित रूप से मनमाने और प्रक्रियात्मक रूप से कमजोर अनुदानों से न रोका जाए, भले ही ऐसा करने से अपने एजेंडे के प्रति प्रतिबद्ध सरकार के क्रोध का जोखिम हो, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े।” निर्णय के एक भाग के रूप में, न्यायाधीश बरोज ने कहा कि ट्रंप प्रशासन हार्वर्ड के संघीय अनुसंधान निधि पर ”अपने प्रथम संशोधन अधिकारों के प्रयोग के प्रतिशोध में या नागरिक अधिकार कानून की शर्तों के अनुपालन के बिना भेदभाव के किसी भी कथित आधार पर” नई रुकावटें जारी नहीं कर सकता।
व्हाइट हाउस ने इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता लिज ह्यूस्टन ने कहा, “किसी भी निष्पक्ष पर्यवेक्षक के लिए यह स्पष्ट है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय अपने छात्रों को उत्पीड़न से बचाने में विफल रहा और वर्षों तक अपने परिसर में भेदभाव को पनपने दिया। हार्वर्ड का करदाताओं के पैसे पर संवैधानिक अधिकार नहीं है और वह भविष्य में अनुदान के लिए अयोग्य बना रहेगा। इस कठोर फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी। हमें विश्वास है कि हार्वर्ड को जवाबदेह ठहराने में हम सफल होंगे।”
व्हाइट हाउस के बयान के कुछ घंटों बाद हार्वर्ड के अध्यक्ष एलन एम. गार्बर ने कहा कि विश्वविद्यालय “इस राय के निहितार्थों का आकलन करना जारी रखेगा। आगे के कानूनी घटनाक्रमों पर नजर रखेगा और उस बदलते परिदृश्य के प्रति सचेत रहेगा जिसमें हम अपने मिशन को पूरा करना चाहते हैं।” उन्होंने कहा, न्यायाधीश बरोज का फैसला “हार्वर्ड के प्रथम संशोधन और प्रक्रियात्मक अधिकारों की पुष्टि करता है और विश्वविद्यालय की शैक्षणिक स्वतंत्रता, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान और अमेरिकी उच्च शिक्षा के मूल सिद्धांतों के बचाव में हमारे तर्कों को मान्य करता है।”
हार्वर्ड ने यह मामला अप्रैल में तब उठाया था जब ट्रंप प्रशासन ने कहा था कि देश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कट्टरता का गढ़ बन गया है। 11 अप्रैल को उसने हार्वर्ड को एक पत्र भेजा जिसमें संघीय अनुसंधान निधि तक हार्वर्ड की पहुंच को कई मांगों को मानने की शर्त पर रखने की कोशिश की गई थी। हार्वर्ड ने 14 अप्रैल को शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। प्रशासन ने कुछ ही घंटों में यह घोषणा कर दी कि वह उस फंडिंग को बंद कर देगा जिस पर अन्य प्रमुख विश्वविद्यालयों की तरह हार्वर्ड भी लंबे समय से शोध कार्यों के लिए निर्भर था। विश्वविद्यालय ने एक हफ्ते बाद मुकदमा दायर किया।
न्याय विभाग ने न्यायाधीश बरोज को दिए गए अपने एक आवेदन में जोर देकर कहा कि संघीय अनुसंधान निधि “धर्मार्थ अनुदान नहीं” है। न्याय विभाग ने लिखा, “बल्कि, संघीय सरकार विश्वविद्यालयों को ऐसे अनुबंधों के माध्यम से धन देती है जिनमें स्पष्ट शर्तें शामिल होती हैं।” विभाग ने कहा, “यदि वे इन शर्तों को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो अनुदान रद्द किए जा सकते हैं।”
अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स सहित हार्वर्ड पर हमले को लेकर प्रशासन पर मुकदमा करने वाले अन्य संगठनों के वकील जोसेफ सेलर्स और कोरी स्टॉटन ने कहा कि वे बुधवार के फैसले का स्वागत करते हैं और इसे “जनहित में शैक्षणिक स्वतंत्रता और शोध की निर्णायक जीत” बताते हैं। उन्होंने कहा, “हमें उम्मीद है कि यह फैसला हार्वर्ड प्रशासन को यह स्पष्ट कर देगा कि सरकार के साथ समझौता करके हार्वर्ड समुदाय के अधिकारों पर सौदेबाजी करना अस्वीकार्य है।”
