MADHUBANI:- सहयोग शिविर से प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करेंः डीएम
मधुबनी- 02 जुलाई। जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को वीसी के माध्यम से सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ साप्ताहिक अंतर विभागीय समन्वय एवं समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति, लंबित मामलों,जन शिकायतों, न्यायालयीन वादों,राजस्व वसूली तथा विकास योजनाओं की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान सेवा-संवाद-समाधान एवं सहयोग शिविर पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित विभागों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है तथा प्राप्त शिकायतों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाए।
समीक्षा के क्रम में कला एवं संस्कृति विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण, उद्योग विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण, खेल विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क, पर्यटन, गन्ना उद्योग आदि से संबंधित शत-प्रतिशत आवेदनों के ससमय निष्पादन की सराहना की गई। वही आवेदनों को लंबित रखने वाले विभागों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए ससमय निष्पादित करने का निदेश दिया। जिलाधिकारी ने लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन एवं क्षमता वर्धन की समीक्षा साथ ही जिला स्तरीय जनता दरबार, मुख्यमंत्री जनता दरबार, सीपीग्राम, सूचना का अधिकार एवं अन्य शिकायत निवारण मंचों पर लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निष्पादन में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। बैठक में नीलाम पत्र शाखा की समीक्षा के दौरान राजस्व वसूली से संबंधित लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन पर बल दिया गया। जिलाधिकारी ने सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को बड़े राजस्व वाले मामलों की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई एवं निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली से संबंधित मामलों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा वसूली की गति बढ़ाई जाए। उच्च न्यायालय में लंबित सीडब्ल्यूजेसी,एमजेसी,एलपीए एवं अन्य न्यायालयीन मामलों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को समय पर शपथ-पत्र, प्रतिवेदन एवं आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि न्यायालयीन मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी तथा सभी मामलों का प्रभावी एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) एवं व्यय प्रमाण पत्र (डीसी) की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने लंबित मामलों वाले विभागों को शीघ्र अनुपालन कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकास योजनाओं की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने विभिन्न तकनीकी विभागों के कार्यपालक अभियंताओं से योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की तथा कार्यों में आ रही बाधाओं को शीघ्र दूर करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी विकासात्मक योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए तथा गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए। उक्त बैठक में अपर समाहर्ता, आपदा, संतोष कुमार सहित सभी विभागों के वरीय पदाधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित थे।
