मधुबनी- 09 अगस्त। मधुबनी जिला मुखिया संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष सह रहिका मुखिया संघ के अध्यक्ष मिथिलेश कुमार झा सहित पंडौल मुखिया संघ के अध्यक्ष रामकुमार झा,राजनगर मुखिया संघ के अध्यक्ष शेखर कुमार,बिस्फी प्रखण्ड मुखिया संघ अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण झा,बासीपट्टी मुखिया संघ अध्यक्ष मदन पासवान, बेनीपट्टी मुखिया संघ अध्यक्ष विनय कुमार झा, हरलाखी मुखिया संघ अध्यक्ष रमेश मिश्र,खुटौना मुखिया संघ अध्यक्ष कपिलेश्वर यादव आदि के द्वारा संयुक्त प्रेस बयान जारी कर कहा है कि बिहार सरकार एवं पदाधिकारियों के द्वारा लगातार पंचायती राज व्यवस्था को कमजोर करने, ग्राम पंचायत में अनावश्यक हस्तक्षेप करने,ग्राम कचहरी एवं ग्राम पंचायत के अधिकारों को लेकर भ्रामक बयानबाजी करने का भरसक प्रयास से संविधान के 93 वें संशोधन,पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से गांव की सरकार, गांव का विकास के अवधारणा को समाप्त किया जा रहा है। प्रेस रिलीज के माध्यम से प्रतिनिधियों ने कहा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत के शक्तियों एवं 29 विभागों के कामों का अधिकार दिया गया है परंतु आए दिन कभी विभागीय मंत्री तो कभी विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा नया नया बयानबाजी एवं पत्र के माध्यम से मुखियाओं को प्रशासनिक भय दिखाकर विकास कामों में बाधा उत्पन्न किया जा रहा है। हाल के विभागीय मंत्री का बयान का हवाला देते हुए प्रतिनिधियों ने कहा कि ग्राम कचहरी को और अधिक शसक्त बनाने की जरूरत है। सरकार ऐसा करने के बजाय ग्राम पंचायत में अनावश्यक हस्तक्षेप का बयान देकर आम लोगो को गुमराह करने का काम कर रही है। दूसरी तरफ गांव गांव स्ट्रीट लाइट योजना में पंचायत की सह भागिता को समाप्त करने का परिणाम है कि लाईट का गुणवत्ता,रख रखाव एवं मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया बहुत ही दयनीय है। प्रतिनिधियों ने कहा की सरकार ऐसे सभी गतिविधियों का अविलंब समीक्षा करें एवं पंचायत सरकार के संचालन में सहयोग करने का निर्देश सभी संबंधित पदाधिकारियों को किया जाय। अन्यथा मधुबनी जिला सहित पूरे बिहार के मुखिया अपने अधिकार के लिए अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे।
