बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में 22 एजेंडों पर लगी मुहर,पटना में प्रस्तावित बस स्टैंड जमीन अधिग्रहण के लिए 217 करोड़ स्वीकृत
पटना- 23 नवंबर। मुख्य सचिवालय में नीतीश मंत्रिमंडल की आयोजित बैठक में मंगलवार को कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में देर शाम महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पटना में प्रस्तावित नए बस स्टैंड निर्माण के लिए बिहटा अंचल के कन्हौली में कुल 50 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए 217 करोड़ 46 लाख 40 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई।
मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार के पांचवें वेतनमान वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 12 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को सात प्रतिशत अधिक महंगाई भत्ता दिया जाएगा। सभी को बढ़े हुए महंगाई भत्ता का लाभ एक जुलाई 2021 के प्रभाव से दिया जाएगा।
डीजल पर वैट की दर 19 प्रतिशत से घटाकर 16.37 प्रतिशत या फिर 12.35 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं, पेट्रोल पर वैट की दर को 26 प्रतिशत से घटाकर 23.58 प्रतिशत या 16.65 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। कैबिनेट की बैठक में सहरसा के मध निषेध अधीक्षक रहे अशरफ जमाल को बर्खास्त कर दिया गया है।
अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत बजट के आलोक में केन्द्रांश मद की राशि विमुक्त होने की प्रत्याशा में राज्यांश मद में कुल 189 करोड़ आठ लाख 86 हजार की राशि को स्वीकृति दी गयी है। स्वास्थ्य विभाग के तहत 102 एंबुलेंस सेवा को दुरूस्त करने के उद्देश्य से 750 एंबुलेंस खरीदने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी। 102 एंबुलेंस सेवा को 1000 एंबुलेंस क्षमता करने का सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है। इसको देखते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत 250 एंबुलेंस के अतिरिक्त 750 एंबुलेंस की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है।
बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के कार्यों के लिए 32 पदों के सृजन करने, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पॉलिटेकनिक कॉलेजों में तकनीकी सहायक और संविदा कर्मियों को मानदेय बढ़ाने के प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है।
वित्तीय वर्ष 2021-22 में पटना स्थित गांधी स्मृति संग्रहालय को बिहार की आकस्मिक निधि से 300 करोड़ रुपये देने की भी मंजूरी मिली है। बिहार लोक सेवा आयोग के अधीन पूर्व से सृजित 69 राजपत्रित और अराजपत्रित पदों की भी स्वीकृति मिली है।
