बिहार कैबिनेट: जैविक कॉरिडोर के लिए 104 करोड़ की स्वीकृति, 16 एजेंडों पर लगी मुहर
पटना- 03 जनवरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पांच जनवरी से शुरू कर रहे अपनी समाधान यात्रा से पहले बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 16 एजेंडों पर मंगलवार को मुहर लगाई। नए साल में बुलाई गई कैबिनेट मीटिंग में बिहार के 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 से 24-25 तक तीन वर्षों के लिए कुल 104 करोड़ 36 लाख की योजना की स्वीकृति दी गई है। साथ ही चालू वित्तीय वर्ष में 41 करोड़ 92 लाख की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है।
ग्रामीण कार्य विभाग के तहत 38 जिलों के लिए 1467 किलोमीटर अन्य ग्रामीण पथों को सम्मिलित करने के लिए राज्य सरकार की सहमति मिली है। निगरानी विभाग के कार्यपालक अभियंता अरुण कुमार ठाकुर को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद अगले दो वर्षों तक नियोजित करने की स्वीकृति मिली है। औद्योगिक क्षेत्र विकास के तहत 416 करोड़ 55 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति एवं 195 करोड़ 71 लाख की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है। सामान्य चावल के स्थान पर फोर्टिफाइड चावल आपूर्ति करने के लिए भारत सरकार से मान्यता प्राप्त आपूर्तिकर्ताओं से एसएफसी द्वारा निर्धारित दर पर फोर्टीफाइड चावल कर्नल प्राप्त कर फोर्टिफाइड चावल चावल तैयार कराने की स्वीकृति दी गई है।
थरूहट विकास योजना के तहत 29 करोड़ 28 लाख 35 हजार की अनुदान की स्वीकृति दी गई है। इस राशि से थारू जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक विकास के साथ-साथ थारू क्षेत्र के आधारभूत संरचनाओं का विकास होगा। कक्षा एक से 10 तक पढ़ाई कर रहे पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 1.25 करोड़ छात्र- छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने की स्वीकृति मिली है।
राज्य के नगर निगम क्षेत्र में नगर पालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली-2023 के प्रारूप पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई है। इसके फलस्वरूप नगर निकाय क्षेत्रों में विज्ञापन का प्रदर्शन को विनियमित किया जा सकेगा। ट्रैफिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। शहर के सौंदर्य में वृद्धि होगी तथा नगरपालिका के राजस्व का दायरा बढ़ेगा।
राज्य परिहार पर्षद 26 जनवरी एवं 15 अगस्त के अवसर पर चिन्हित सजावार बंदियों को विशेष परिहार का लाभ देकर रिहा करने के प्रस्ताव पर सहमति दी गई है। विशेष परिहार का लाभ प्राप्त करने वाले सजावार बंदियों की रिहाई, निर्धारित योग्यता एवं योग्यता के आधार पर किया जाएगा। सप्तदश बिहार विधानसभा के सप्तम सत्र तथा विधान परिषद के 202 वें सत्र की समाप्ति पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिली।
पटना जिले के बाढ़ मसौढ़ी, पालीगंज एवं दानापुर अनुमंडल को मद्य निषेध, उत्पाद क्षेत्र के रूप में सृजित करते हुए सभी नवसृजित कार्यालय की स्थापना के लिए कुल 136 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। तारामंडल विज्ञान संग्रहालय दरभंगा के संचालन के लिए 12 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। राजकीय पॉलिटेक्निक भागलपुर के लिए 29 शैक्षणिक, 31 तकनीकी 16 गैर शैक्षणिक यानि कुल 76 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
