दिल्ली हिंसा : हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने 758 एफआईआर को लेकर दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट
नई दिल्ली-28 जनवरी। दिल्ली हिंसा से जुड़ी 758 एफआईआर को लेकर दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि 758 एफआईआर में से 695 एफआईआर पर जांच चल रही है। दिल्ली पुलिस ने एसआईटी के गठन की मांग का विरोध किया है। दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच को निष्पक्ष, ईमानदार और सभी दृष्टिकोण से पूर्ण बताते हुए याचिकाकर्ताओं के आरोपों को पूरे तरीके से बेबुनियाद करार दिया है। पुलिस का कहना है कि सभी एफआईआर की जांच अपराध प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के मुताबिक चल रही है। ऐसे में इन मामलों को एसआईटी को सौंपने का कोई मतलब नहीं है।
दिल्ली पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि 62 एफआईआर दिल्ली हिंसा के दौरान हत्या इत्यादि जैसे बड़े मामलों से जुड़ी हैं। इन मामलों की जांच क्राइम ब्रांच की तीन विशेष टीम कर रही हैं। इन जांच टीमों की निगरानी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। एक एफआईआर दिल्ली हिंसा की साजिश रचने से जुड़ी है जिसकी जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है।
चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने 25 नवंबर 2021 को दिल्ली पुलिस से हिंसा से जुड़े सभी मामलों की विस्तृत जानकारी मांगी थी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वो अपने हलफनामे में ये दिल्ली हिंसा की जांच के उठाए गए कदमों की जानकारी दे। दरअसल सुनवाई के दौरान जमियत उलेमा-ए-हिंद की ओर से वकील जून चौधरी ने कहा था कि अक्टूबर 2021 में दिल्ली पुलिस ने जो रिपोर्ट दाखिल की थी उसमें कई जानकारियां नहीं हैं। उन्होंने इस मामले की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एसआईटी से निष्पक्ष जांच का दिशा-निर्देश देने की मांग की थी। उन्होंने मांग की थी कि इस एसआईटी में दिल्ली पुलिस के किसी भी अधिकारी को नहीं रखा जाए।
कोर्ट ने 23 अगस्त 2021 को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वो दिल्ली हिंसा से जुड़े सभी मामलों के संबंध में ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा था कि वे स्टेटस रिपोर्ट में ये बताएं कि ट्रायल कोर्ट में केस किस चरण में हैं और कितने मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई है और कितने गवाहों का परीक्षण हुआ है। इसके पहले हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से जांच में की जा रही देरी पर चिंता जताई थी। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों की जांच और नेताओं के हेट स्पीच के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा था कि वे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, परवेश वर्मा और दूसरे नेताओं के भाषणों की पड़ताल कर रही है कि कहीं उनका दिल्ली की हिंसा से तो संबंध नहीं है।
कोर्ट ने 12 मार्च 2020 को दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस समेत उन नेताओं को नोटिस जारी किया था जिनके खिलाफ हेट स्पीच के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। अलग-अलग याचिकाओं में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, वारिस पठान, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, भाजपा नेता कपिल मिश्रा, और प्रवेश वर्मा के खिलाफ दाखिल की गई थी। याचिकाओं में इन नेताओं के खिलाफ जल्द एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। याचिकाओं में कहा गया था कि हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई स्थगित कर गलत किया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 27 फरवरी 2020 को भड़काऊ भाषण मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई टालते हुए 13 अप्रैल 2020 को सुनवाई करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की अनुमति दी थी। हाई कोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च 2020 को हाई कोर्ट को निर्देश दिया था कि मामले की सुनवाई जल्द कर फैसला लें।
