देश में जहाज निर्माण के लिए 24,736 करोड़ के प्रोत्साहन पैकेज को केन्द्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी
नई दिल्ली- 04 अक्टूबर। देश में जहाज निर्माण के क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हाल ही में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में शिपबिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम (एसबीएफएएस) और नेशनल शिपबिल्डिंग मिशन (एनएसबीएम) के तहत 24,736 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी गई है।
केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने अपने एक्स अकाउंट के माध्यम से इसकी जानकारी दी। मंत्रालय के अनुसार, यह वित्तीय सहायता पैकेज वित्त वर्ष 2026 से 2036 तक के लिए लागू होगा और इसका उद्देश्य देश में जहाज निर्माण को प्रोत्साहित करना है।
इस पैकेज में से 20,554 करोड़ रुपये जहाज निर्माण सहायता के लिए, 4,001 करोड़ रुपये जहाज तोड़ने के लिए क्रेडिट नोट्स के रूप में और 181 करोड़ रुपये नेशनल शिपबिल्डिंग मिशन के संचालन के लिए आवंटित किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य इस योजना के माध्यम से करीब 96 हजार करोड़ रुपये के जहाज निर्माण को प्रेरित करना है। साथ ही, भारत के मौजूदा जहाज तोड़ने और पुनर्चक्रण पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग कर सर्कुलर इकोनॉमी को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
