देश की बीस विधानसभाएं डिजिटल हुईं
नई दिल्ली- 01 दिसंबर। केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के तहत चल रही राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) परियोजना ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार कर लिया है। अब तक देश की राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 20 विधानसभाओं को पूरी तरह से डिजिटलीकरण कर दिया गया है। यह जानकारी संसदीय कार्य राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने सोमवार को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
मुरुगन ने बताया कि इस परियोजना का लक्ष्य देश के सभी 37 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों को डिजिटल बनाना है। इसलिए, अब तक 28 राज्य और प्रदेशों ने इस परियोजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से 20 विधानसभाओं में पहले ही नेवा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल शुरू हो चुका है और पूरी तरह से डिजिटल हो गए हैं।
मंत्री ने बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य विधानमंडल सचिवालयों की सभी शाखाओं का कंप्यूटरीकरण करना, ताकि जानकारी का आदान-प्रदान तेज़ी से होगा। साथ ही विधायकों, सचिवालय कर्मचारियों और राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम, विधायकों की सहायता के लिए विशेष ‘नेवा सेवा केंद्र’ स्थापित करना और सार्वजनिक पोर्टलों के माध्यम से विधायी जानकारी को आम जनता तक पहुँचाना है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय सभी विधानमंडलों को एक समान डिजिटल स्तर पर लाने के लिए आवश्यक आईसीटी बुनियादी ढाँचा प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, लोगों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए, नेवाप्लेटफॉर्म में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया गया है। इसमें ‘भाषिणी’ के ऐसे टूल लगाए गए हैं जो टेक्स्ट को टेक्स्ट में और बोली को टेक्स्ट या आवाज में अनुवाद कर सकते हैं, जिससे प्लेटफॉर्म को किसी भी भाषा में इस्तेमाल करना आसान हो गया है।
उल्लेखनीय है कि नेवा एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे प्रधानमंत्री के ‘एक राष्ट्र, एक एप्लीकेशन’ विज़न के तहत बनाया गया है। यह सभी विधानमंडलों के लिए एक ही तरह का सॉफ्टवेयर है, जिससे सभी जगह काम करने का तरीका एक जैसा और आसान हो जाता है।
