बिहार

MADHUBANI:- कालाबाजारी और अवैध भंडारण के खिलाफ एसपी ने जिले में चलाया छापेमारी अभियान, बासोपट्टी में 25 गैस सिलेंडर जब्त, होटल मालिक गिरफ्तार, डिब्बे या गैलन में पेट्रोल-डीजल देने पर होगी कार्रवाई

मधुबनी- 31 मार्च। मधुबनी जिले में कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने मंगलवार को अबतक का सबसे बड़ा संयुक्त अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार के कड़े निर्देश पर पूरे जिले में एक साथ छापेमारी की गई। पुलिस की साथ हुए छापेमारी अभियान से हड़कंप मच गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य खाद की कालाबाजारी रोकना,घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक दुरुपयोग थामना और पेट्रोल पंपों पर सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना था। जिले की 80 सरकारी खाद दुकानों पर पुलिस ने जिला कृषि पदाधिकारी की निगरानी में एक साथ दबिश दी। स्वयं पुलिस योगेंद्र कुमार, सदर एसडीएम चंदन झा और एसडीपीओ अमित कुमार ने मधुबनी शहर की विभिन्न दुकानों का औचक निरीक्षण किया।

अधिकारियों ने दुकानदारों से स्टॉक रजिस्टर और बिक्री के आंकड़ों का मिलान किया। हालांकि इस दौरान 80 दुकानों की जांच में फिलहाल कोई बड़ी अनियमितता सामने नहीं आयी। परंतू पुलिस अधीक्षक ने दो टूक चेतावनी दी और कहा कि जमाखोरी करने वालों की अब खैर नहीं होगी, यदि भविष्य में कोई भी दुकानदार दोषी पाये जाते हैं, तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खाद के साथ-साथ पुलिस का दूसरा बड़ा निशाना अवैध एलपीजी गैस का उपयोग करने वाले होटल रहे।

मधुबनी जिले के सभी थाना क्षेत्रों में संचालित होटलों की जांच की गई। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के एक होटल में छापेमारी के दौरान 25 गैस सिलेंडर बरामद किए गए। होटल मालिक द्वारा सिलेंडरों से संबंधित कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं करने पर पुलिस ने सभी सिलेंडरों को जब्त कर लिया और दुकानदार को गिरफ्तार कर जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी थी। सुरक्षा और नियमन को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने सदर एसडीएम और एसडीपीओ को शामिल कर सभी पेट्रोल पंप मालिकों के साथ बैठक की और पंपों का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट आदेश दिया कि वाहनों के अतिरिक्त किसी भी डिब्बे या गैलन में पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा, यदि कोई पंप संचालक इस नियम का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं, तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने स्पष्ट किया कि प्रशासन की यह सतर्कता आम नागरिकों को सुलभ और उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए किया है।

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