
MADHUBANI:- बिस्फी के ओसौथू में बीबी कनीज फातिमा वक्फ स्टेट 385 पर एक विशेष समुदाय के लोग बना रहे हैं घर, मुस्लिम बेदारी कारवाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजरे आलम ने सरकार और DM से अविलंब अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की
मधुबनी-05 मई। मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड के ओसौथू गांव में बीबी कनीज फातिमा वक्फ स्टेट 385 पर एक विशेष समुदाय के द्वारा कब्जा करने की नियत से बनाए जा रहे घरों पर रोक लगाने और वक्फ की जमीन को अविलंब अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग को लेकर आज ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजरे आलम ने एक ज्ञापन जिला पदाधिकारी और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सौंपा है।
ज्ञापन के माध्यम से नजर आलम ने कहा है कि बिहार के मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड स्थित ओसौथू गांव में बीबी कनीज फातिमा वक्फ स्टेट-385 की लगभग 150 बीघा से अधिक जमीनें हैं। पिछले दिनों राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी के द्वारा इस जमीन के कुछ हिस्सा पर अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण होना था जिसे भाजपा विधायक बचोल ठाकुर ने मधुबनी जिला प्रशासन पर दबाव बनाकर निर्माण कार्य को रोकवा दिया गया। जिससे मुस्लिम समुदाय में काफी आक्रोष है और निर्माण कार्य में देरी होने के कारण धीरे धीरे गुस्सा और भी पनपता जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मधुबनी जिला प्रशासन के संज्ञान में होने के बावजूद वक्फ स्टेट-385 की जमीन पर एक विषेष समुदाय के लोगों द्वारा बड़ी संख्या में घरों का निमार्ण कर दिया गया है और रोजाना उस जमीन पर घरों का निर्माण जारी है। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार के राज्य में बीबी कनीज फातिमा की जमीन को लोग इसी तरह से हड़पते रहेंगे और जिला प्रशासन हड़पने वालों को संरक्षण देती रहेगी। श्री आलम ने जिलाधिकारी से इस मामले में अविलंब संज्ञान लेने की अपील की है। उन्होंने जिला अधिकारी से कहा है कि वक्फ स्टेट-385 की जिस जमीन पर लोग घर बना चुके हैं और बना ही रहें है, उसपर अविलंब रोक लगाते हुए जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है।
श्री आलम ने कहा है कि अगर इस मामले को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जाता है, तो हमारा संगठन सिर्फ विरोध प्रदर्शन ही नही करेगा, बल्कि स्थानीय लोगों के साथ उसी जमीन पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेगा, तबतक बैठा रहेगा,जबतक जमीन अतिक्रण मुक्त नहीं करवाया जायगा। श्री आलम ने उक्त आशय की सूचना बिहार के मुख्यमंत्री, अल्पसंख्यक मंत्री सहित संबंधित विभागों को भी दिया गया है।



