MADHUBANI:- ग्रामीण विकास मंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं को लेकर की अधिकारियों के साथ बैठक, कहा- मनरेगा जॉब कार्ड धारियों का भुगतान आधार बेस पर करना हरहाल में सुनिश्चित करें

मधुबनी- 22 दिसंबर। स्थानीय विकास भवन के सभागार में ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में उप विकास आयुक्त विशाल राज ने मधुबनी जिले में संचालित ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के संबंध में  पावर पॉइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी।

मंत्री ने समीक्षा के क्रम में जिले में ग्रामीण विकास विभाग की क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं यथा प्रधानमंत्री आवास योजना,इंदिरा आवास योजना,मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना,मनरेगा,पौधारोपण,जल जीवन हरियाली,जीविका, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान आदि की विस्तृत समीक्षा कर संबधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिये। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं को पूर्ण पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ ससमय पूर्ण करें। उन्होंने मनरेगा के समीक्षा के क्रम में कहा कि अधिक से अधिक मानव दिवस का सृजन करें। उन्होंने उपस्थित सभी पीओ को मनरेगा के तहत गरीबों से जुड़ी रोजगारपरक योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लेने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि एक महीने के अंदर सभी जॉब कार्ड धारियों का भुगतान आधार बेस पर करना हरहाल में सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापवाही बर्दाश्त नही की जाएगी। जॉबकार्ड की समीक्षा के क्रम में आधार सीडिंग में मधेपुर का सबसे निम्न प्रदर्शन पाया गया। मंत्री ने सभी जॉब कार्ड धारियों की आधार सीडिंग को शतप्रतिशत करने का निर्देश दिया। अपूर्ण मनरेगा भवनों को अविलंब पूर्ण करने का भी निर्देश दिया। इंदिरा आवास की समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त को निर्देश दिया कि अपूर्ण इंदिरा आवास को लेकर बैठक कर लें। साथ ही सभी बीडीओ अनिवार्य रूप से स्थल निरीक्षण भी करें, यह सुनिश्चित करवायें। प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति से ग्रामीण मंत्री संतुष्ट नजर आए। उन्होंने निर्देश दिया कि कुछ वैसे लाभुक जिनका आवास पूर्ण हो गया है, परंतु अभी तक तृतीय किश्त की राशि नही दी गई। उनको अविलंब तृतीय किश्त की राशि देना सुनिश्चित करें, अन्यथा संबधित बीडीओ पर जबाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी। जल जीवन हरियाली की समीक्षा के क्रम उप विकास आयुक्त ने बताया कि अभी तक जिले में 526 सार्वजनिक जल संरचनाओं, 101 सार्वजनिक कुओं को अतिक्रमण मुक्त किया गया है। वहीं 376 सार्वजनिक तालाबों,पोखरों एवं 726 आहार-पइनों का जिंर्णोधार का कार्य पूर्ण किया गया है। ग्रामीण मंत्री ने शेष बचे अतिक्रमित जल स्रोतों को मुक्त करवाने एवं शेष पुराने एवं सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार करने का निर्देश दिया। उन्होंने चेक डैम का निर्माण,भवनों पर वर्षा जल संचयन,पौधशाला सृजन एवम पौध रोपण, सोख्ता का निर्माण,जैविक खेती,सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन आदि को लेकर भी किये कार्यो का समीक्षा किया। तथा कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिये। जीविका की समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त विशाल राज ने बताया कि जिले के 48933 स्वयं सहायता समूहों को 1549 करोड़ रुपये का बैंक के साथ क्रेडिट लिंकेज किया गया। वहीं इन समूहों को 314 करोड़ रुपये बिहार सरकार द्वारा सामुदायिक निवेश निधि (अनुदानित राशि) के रूप में भी दी गई। ग्रामीण मंत्री ने जीविका दीदियों की आमदनी बढ़े एवं उनके जीवन स्तर मे सुधार हो, इसको लेकर जिले में ग्रामीण हाट विकसित करने एवं नए उत्पादन यूनिट शुरू करने को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। मंत्री ने डीपीएम जीविका को सतत जीविकोपार्जन के तहत ठेले वाले,खोमचे वाले,रेहड़ी वाले,फुटपाथ पर व्यवसाय करने वाले आदि छोटे-छोटे व्यवसायियों की सहायता को लेकर विशेष प्रयास करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जीविका दीदियों की आमदनी बढ़े एवं उनके जीवन में अधिक से अधिक सुधार हो, इसको लेकर परंपरागत कार्यो के अतिरिक्त नए नवाचारी कदम उठाना होगा। उन्होंने कई जिलों में जीविका समूह द्वारा नए उत्पादन यूनिट लगाने एवं उसके ब्रांडिंग की विशेषताओं पर विस्तार से रौषनी भी डाला। ग्रामीण विकास मंत्री ने निर्देश दिया कि सभी बीडीओ प्राप्त जनशिकायतों को पूरी गंभीरता से लेकर उसका त्वरित निष्पादन करना सुनिश्चित करें। बैठक में उप विकास आयुक्त विशाल राज,निर्देशक डीआरडीए किशोर कुमार,डीपीआरओ परिमल कुमार,डीपीओ मनरेगा डीपीएम जीविका सहित सभी बीडीओ,सभी पीओ आदि उपस्थित थे।