केदारनाथ से कन्याकुमारी तक बाहर होंगे घुसपैठिया: शाह
हरिद्वार- 07 मार्च। उत्तराखंड में हरिद्वार के बैरागी कैंप में आयोजित “जन-जन की सरकार, 4 साल बेमिसाल” कार्यक्रम में विशाल जनसमूह को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार केदारनाथ से कन्याकुमारी तक एक-एक घुसपैठिए को देश से बाहर करने के लिए संकल्पबद्ध है। वोटर लिस्ट का शुद्ध होना लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार राज्य की समस्याओं को चुन-चुन कर हल कर रही है और इसी कारण राज्य तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है।
अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए अमित शाह ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अपनी पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए उत्तराखंड के युवाओं को सड़कों पर उतरना पड़ा और रामपुर तिराहा कांड जैसी दुखद घटनाओं का सामना करना पड़ा। बाद में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के नेतृत्व में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे नए राज्यों का गठन हुआ, जो आज तेजी से विकास कर रहे हैं।
अमित शाह ने कहा कि उन्होंने पहले भी कहा था कि “उत्तराखंड को अटल जी ने बनाया है और अब इसे संवारने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं।” उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 से 2026 तक का समय उत्तराखंड के विकास को समर्पित रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते चार वर्षों में राज्य की कई समस्याओं का समाधान किया है।
केंद्रीय गृह मंत्री ने नई न्याय संहिता का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंग्रेजों के समय से चले आ रहे लगभग 150 साल पुराने कानूनों को बदलने का कार्य किया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2028 तक नई न्याय संहिता के सभी प्रावधान पूरी तरह लागू हो जाएंगे। इसके बाद किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज होने से लेकर उच्चतम न्यायालय तक फैसला आने में अधिकतम तीन वर्ष का समय लगेगा। उन्होंने इसे दुनिया की सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक न्याय व्यवस्था बताया।
अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले शरणार्थियों को बधाई दी। कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन शरणार्थियों का इस देश पर उतना ही अधिकार है जितना प्रधानमंत्री मोदी का है। इन लोगों ने अपना धर्म और सम्मान बचाने के लिए भारत में शरण ली है और सरकार उन्हें नागरिकता देने के अपने निर्णय पर अडिग है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने धारा 370 समाप्त करने, सीएए कानून बनाने, 550 साल बाद अयोध्या में राम मंदिर बनाने, बद्रीनाथ-केदारनाथ पुनर्निर्माण, महाकाल लोक और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर समेत कई एतिहासिक कार्य किए हैं।
गृह मंत्री ने उत्तराखंड पुलिस में आरक्षी पद पर नियुक्ति पत्र पाने वाले 1900 युवाओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अब राज्य में बिना पर्चा और बिना खर्चा के सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लाए गए कठोर नकल विरोधी कानून से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है।
अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2027 में हरिद्वार में होने वाला कुंभ मेला सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ेगा। उन्होंने वाइब्रेंट विलेज योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि सीमावर्ती गांवों को “प्रथम गांव” का सम्मान दिया गया है, जिससे सीमांत क्षेत्रों से पलायन रोकने में मदद मिलेगी।
गृह मंत्री ने उत्तराखंड में लगभग 10 हजार एकड़ सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए मुख्यमंत्री धामी की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार केदारनाथ से कन्याकुमारी तक एक-एक घुसपैठिए को देश से बाहर करने के लिए संकल्पबद्ध है। साथ ही उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट का शुद्ध होना लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी है।
अमित शाह ने बताया कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच उत्तराखंड को केंद्र सरकार से लगभग 54 हजार करोड़ मिले थे, जबकि इसके बाद से राज्य को 1.87 लाख करोड़ रुपये की सहायता मिल चुकी है। इसके अलावा ऑल वेदर रोड, दिल्ली-देहरादून आर्थिक कॉरिडोर, रेल और सड़क परियोजनाओं पर भी तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2014 में 1.25 लाख थी, जो अब बढ़कर लगभग 2.60 लाख रुपये हो गई है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश विकास और सुशासन की नई गाथाएं लिख रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में उत्तराखंड की जनता ने मिथकों को तोड़ते हुए भाजपा सरकार को दोबारा प्रचंड बहुमत दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि धारा 370 हटाकर “एक भारत, श्रेष्ठ भारत” के संकल्प को साकार किया गया है। साथ ही सीएए लागू कर वर्षों से उपेक्षित हिंदू शरणार्थियों को सम्मान और सुरक्षा प्रदान की गई है। उन्होंने हरिद्वार में आगामी कुंभ मेले के लिए केंद्र सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपये स्वीकृत करने पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार भी व्यक्त किया।
