फ्रांस के PM ने राष्ट्रपति मैक्रों की पेंशन सुधार योजना को 2027 तक किया स्थगित
पेरिस- 14 अक्टूबर। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने मंगलवार को घोषणा की है कि सरकार राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की विवादास्पद 2023 पेंशन सुधार योजना को 2027 के राष्ट्रपति चुनाव तक के लिए निलंबित करेगी। यह निर्णय सरकार को गिरने से बचाने और जारी राजनीतिक संकट को शांत करने के उद्देश्य से लिया गया है।
यह सुधार, जो सेवानिवृत्ति की उम्र को 62 से बढ़ाकर 64 वर्ष करने से जुड़ा था, लंबे समय से फ्रांस में जनता के विरोध और सड़कों पर प्रदर्शनों का कारण बना हुआ था। लेकोर्नू ने संसद में कहा, “2023 की पेंशन सुधार योजना को अब स्थगित किया जाएगा। जनवरी 2028 तक सेवानिवृत्ति की उम्र में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी।”
प्रधानमंत्री ने बताया कि इस स्थगन से 2026 में 400 मिलियन यूरो और 2027 में 1.8 बिलियन यूरो का वित्तीय भार पड़ेगा, जिसे बचत उपायों के माध्यम से संतुलित किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह निर्णय बजटीय घाटे को बढ़ाए बिना लागू किया जाएगा।
इस कदम से सरकार को अस्थायी राहत मिली है। सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टियों ने घोषणा की कि वे प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में वोट नहीं देंगी। सोशलिस्ट नेता बोरिस वल्लाउद ने इसे “जनता की जीत” बताया, हालांकि उन्होंने कहा कि संसद में वे बजट में आवश्यक संशोधन की मांग करेंगे।
विश्लेषकों के अनुसार, यह निर्णय मैक्रों की राजनीतिक विरासत को कमजोर कर सकता है, क्योंकि पेंशन सुधार उनके प्रमुख आर्थिक एजेंडे का हिस्सा था। वहीं, फ्रांसीसी शेयर बाजार में इस घोषणा के बाद बैंकिंग शेयरों में तेजी देखी गई और सरकारी बॉन्ड की यील्ड में गिरावट आई।
फ्रांसीसी अर्थशास्त्री और हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता फिलिप एगियन ने कहा कि “राजनीतिक स्थिरता” बनाए रखना फ्रांस की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार एक और अविश्वास प्रस्ताव का सामना करती है, तो यह देश के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए “विनाशकारी” होगा।
