बिहार

BIHAR:- राज्य कर्मियों-पेंशन भोगियों को दिपावली तोहफा, महंगाई भत्ते में 4 फीसदी बढ़ोतरी के साथ 21 प्रस्तावों को कैबिनेट ने दी मंजूरी

पटना- 13 अक्टूबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार शाम सम्पन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने राज्यकर्मियों-पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ कुल 21 एजेंडों पर मुहर लगाई है।

नीतीश सरकार ने दिपावली के मौके पर राज्य के कर्मियों और पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने इनके महंगाई भत्ते में चार फीसदी का इजाफा किया है। सरकार पहले राज्यकर्मियों को 34 फीसदी महंगाई भत्ता देती थी, जिसे बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया गया है। सरकार ने राज्य के 11 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है, जिसमें 11 जिलों के कुल 96 प्रखंडों के 937 पंचायतों के 7841 गांवों और इसके अंतर्गत आने वाले टोलों और बसावट शामिल हैं। सरकार 11 जिलों के प्रभावित किसानों को 3500 रुपये की विशेष सहायता देगी।

गृह विभाग के तहत बिहार पुलिस के अंतर्गत एसएपी में बहाल 3953 सेवानिवृत सैनिकों के अनुबंध को सरकार ने 2022-2023 तक बढ़ा दिया है। गृह विभाग (कारा) के तहत प्रोबेशन कार्यालयों में कार्यों में तेजी लाने के लिए कैबिनेट ने 137 अतिरिक्त लिपिक के पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। सरकार ने शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए 905 अतिरिक्त अराजपत्रित पदों के सृजन को स्वीकृति दी है।

साल 2022-2023 में बीपीएससी द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन के लिए सरकार ने चार करोड़ रुपये की अग्रिम एवं निकासी की स्वीकृति दी है। कैबिनेट ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2016 में संशोधन को स्वीकृति दी है। शिक्षा विभाग के तहत सरकार ने राज्य के 22 सरकारी महाविद्यालयों के लिए पूर्व में सृजित किए गए कुल 1420 शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदों के प्रत्यर्पण तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियों के कुल 1420 पदों के सृजन की स्वीकृति दी है।

राज्य में सुखाड़ की स्थिति में फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान के लिए साल 2022-23 के लिए सरकार ने 89 करोड़ 95 लाख रुपये के अतिरिक्त कुल एक सौ करोड़ रुपये अग्रिम राशि की निकासी एवं व्यय को स्वीकृति दी है। साथ ही सरकार ने जल संसाधन विभाग के तहत संविदा के आधार पर भू-अर्जन विशेषज्ञ के दो पदों के सृजन को स्वीकृत किया है। सरकार ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के साथ पुण्यतिथि को भी राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला लिया है। अब हर वर्ष आठ अक्टूबर को जेपी की पुण्यतिथि राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी।

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