बिहार

BIHAR:- नीतीश कैबिनेट ने 47 एजेंडों पर लगाई मोहर, अलग-अलग विभागों में कुल 4800 पदों पर बहाली, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों के लिए 5337.56 लाख रुपये की मंजूरी

पटना- 03 जून। बिहार में नीतीश कैबिनेट ने महत्वपूर्ण 47 एजेंडों पर मुहर लगा दी है। जिसमें अलग-अलग विभागों में कुल 4800 पदों पर बहाली होगी। वहीं एटीएफ पर वैट दर 29% से घटाकर 4% किया गया है। जबकि अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों के लिए 5337.56 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके साथ ही बिहार में विमानों की संख्या बढ़ाने और हवाई किराया सस्ता करने को लेकर भी बड़ी पहल की गयी है।

कैबिनेट में बक्सर रोहतास आवासीय विद्यालय बनेगा, जिसकी मंजूरी दी गई है। इसी तरह जटाशंकर पांडे जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी जमुई को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। क़ृषि सेवा के नौ पदों पर सृजन किया गया है। बिहार जीविका निधि शक सरकारी संघ लिमिटेड के संविदा पर आधारित 653 पदों को सृजन प्रदान की गई। फुलवारी नगर परिषद को नगर निकाय में शामिल कर लिया गया है। दानापुर नगर परिषद को नगर निकाय में शामिल किया गया। आरा में जलापूर्ति के लिए 138 करोड रुपए की मंजूरी दी गई। सिवान में जलापूर्ति के लिए एक अरब 13 करोड रुपए की मंजूरी दी गई। सासाराम में जलापूर्ति के लिए 76 करोड़ की मंजूरी दी गई है। औरंगाबाद में 497 करोड रुपए की मंजूरी दी गई। समाज कल्याण विभाग में 190 पदों की सृजन मंजूरी दी गई। राज में एविएशन टर्बाइन फ्यूल के लागू वेट दरो को घटाया गया है। बिहार पॉलिटेक्निक शिक्षा सेवा संशोधन 2025 को मंजूरी दी गई। बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा संशोधन 2025 को मंजूरी दी गई। महिलाओं की सुरक्षा के लिए घरेलू हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए संरक्षण पदाधिकारी नियुक्त किए जाने को मंजूरी दी गई। छज्जू बाग़ में पुलिस के बड़े अधिकारियों के लिए आवास बनाए जाने को मंजूरी दी गई। जितेंद्र कुमार ड्रग इंस्पेक्टर पटना पांच को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। सहायक भू संपदा पदाधिकारी के 38 पद की मंजूरी दी गई। बिहार में अक्षय पत्र फाऊंडेशन बैंगलोर मध्यान भोजन आपूर्ति करने के लिए नौबतपुर में जमीन दी गई। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 935 पद की मंजूरी दी गई। मध्य निषेध निरीक्षकों के वेतनमान में सुधार किया गया। बिहार के प्रत्येक जिला में जिला आयोजन क्षेत्र पदाधिकारी कार्यालय को मंजूरी दी गई। भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत अग्निकांड से बचने के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बिहार लोक सेवा आयोग के लिए लिपिक के 15 पदों को मंजूरी दी गई। बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरक्षण लिमिटेड में 818 पदों की सृजन की मंजूरी दी गई। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 22 पदों को मंजूरी दी गई। बिहार के पुल के मेंटेनेंस को लेकर 2025 नियम लाया गया है। बेगूसराय जिला में बरौनी रेलवे स्टेशन से तिलरथ रेलवे स्टेशन के बीच आरोबी बनेगा।
पूर्वी चंपारण के मेहसी और चकिया रेलवे स्टेशन के बीच आर ओ बी बनेगा। वहीं गया जी में नये बाईपास बनाए जाने को मंजूरी दी गई है। इसी तरह महिला विकास मंत्रालय भारत सरकार से आंगनबाड़ी एक पोषण के प्रधानमंत्री जनजाति आवासीय अन्य महान अभियान के तहत विभिन्न जनजातीय क्षेत्र में सुकृत्व 10 नए आंगनबाड़ी केंदों के निर्माण मंजूरी दी गई है। आंगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों को भी पोशाक मिलेगा, इसको लेकर मंजूरी दी गई है। राजपाल सचिवालय के लिए चालक के लिए दो पदों को मंजूरी दी गई है।

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