पटना- 26 अगस्त। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में उद्योग विभाग के 9 एजेंडों सहित कुल 26 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। राज्य के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने इसकी विस्तृत जानकारी दी।
मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि बिहार में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी 2025 के बाद अब नया बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (बीआईपीपीपी-2025) लागू किया है। इसके तहत 40 करोड़ रूपये तक की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।
मुख्य सचिव ने कहा कि नई इकाइयों को स्वीकृत परियोजना लागत का 300 प्रतिशत तक शुद्ध राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति 14 वर्षों के लिए की जाएगी। 30 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। निर्यात प्रोत्साहन की सीमा 14 वर्ष की अवधि के लए 40 लाख रूपये प्रतिवर्ष होगी। इसके अतिरिक्त कौशल विकास,पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग, स्टाम्प ड्यूटी एवं भूमि रूपांतरण शुल्क की प्रतिपूर्ति, निजी औद्योगिक पार्कों को सहयोग,पेटेंट पंजीकरण एवं गुणवत्ता प्रमाणन के लिए सहायता दी जाएगी।
इस नए औद्योगिक पैकेज 2025 के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी। 100 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली एवं 1000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। 1000 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 25 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। फॉर्च्यून 500 कंपनियों को 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी।
औद्योगिक पैकेज 2025 के अंतर्गत लाभ लेने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 से पूर्व आवेदन करना अनिवार्य होगा। इस नए औद्योगिक पैकेज 2025 से 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने में सहायता मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य है कि बिहार में उद्योगों को और ज्यादा बढ़ावा मिले, बिहार के युवा दक्ष एवं आत्मनिर्भर हों तथा उन्हें राज्य के अंदर ही अधिक से अधिक रोजगार मिल सके एवं उनका भविष्य सुरक्षित हो सके।
मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा मे कहा कि भोजपुर आरा के तरारी में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए 249.48 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए 52 करोड़ 62 लाख 22,900 की स्वीकृति दी गई है। शेखपुरा जिले में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए 250.06 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 42 करोड़ 16 लाख 30,233 की स्वीकृति हुई है। कौशल विकास प्रोत्साहन (स्किल डेवलपमेंट इंसेंटिव) के तहत 20 हजार तक प्रति कर्मी देने का भी फैसला कैबिनेट में लिया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग (रिन्यूएबल एनर्जी यूज) करने वाले को प्रोत्साहन (इंसेंटिव) के तौर पर 6 लाख रुपये तक देने की भी स्वीकृति दी गई है।
मुख्य सचिव ने कहा कि 32 औद्योगिक पार्क बनाने का सरकार ने फैसला लिया है और उसके तहत 8000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। 14600 एकड़ जमीन अधिग्रहण और करने का फैसला लिया गया है। दरभंगा जिला के बहादुरपुर में औद्योगिक क्षेत्र विस्तार के लिए 385.45 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए तीन अरब 76 करोड़ 7 लाख 79,329 रुपये की स्वीकृति दी गई है।
अमृत लाल मीणा ने कहा कि पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे के समीप पूर्णिया में 279.65 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए 66 करोड़ 91 लाख 91318 रुपये की स्वीकृति दी गई है। पटना जिला के फतुहा में लॉजिस्टिक पार्क के लिए 242 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए 408 करोड़ 81 लाख 30503 रुपये की स्वीकृति दी गई है। बिहार जल विद्युत निगम के अंतर्गत 12 निर्माण मशीन परियोजनाओं में से परियोजनाओं के लिए 166.81 करोड़ राशि की स्वीकृति दी गई है।
उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान जल संसाधन विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत पटना मुख्य नहर के 62.60 किलोमीटर पर एक पुल है, जिससे राष्ट्रीय राज्य मार्ग-139 गुजरती है। इस पर 100 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण किया जायेगा। इसे फरवरी 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने किसान सलाहकारों का मानदेय 13,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया। यह बढ़ोतरी एक अप्रैल 2025 से लागू होगी।
