भोपाल- 18 जनवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को देश के 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख ई-वितरण कार्यक्रम में वर्चुअली संपत्ति कार्ड वितरित किए। इनमें मध्य प्रदेश के 1052 गांवों के 15.63 लाख लोग शामिल हैं। प्रदेश में यह राज्य स्तरीय कार्यक्रम सिवनी के पॉलिटेक्निक मैदान में आयोजित किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मौजूद हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से वर्चुअली जुड़े हैं।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का दिन देश के गांवों और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम है। 5 साल पहले स्वामित्व योजना शुरू की गई थी, इसका मकसद यह था कि गांवों में रहने वालों को उनके घर का कानूनी प्रमाण दिया जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि अलग-अलग राज्यों में योजना का नाम अलग-अलग हैं लेकिन ये स्वामित्व के प्रमाण पत्र हैं। पिछले 5 सालों में देश के डेढ़ करोड़ लोगों को स्वामित्व कार्ड दिए हैं। उन्होंने कहा कि पहले गांवों में लोगों के पास लाखों-करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी उसकी कीमत नहीं थी क्योंकि लोगों के पास घरों के कानूनी दस्तावेज नहीं होते थे, जिसके चलते घरों में विवाद होते थे। कई जगहों पर दबंग घरों पर कब्जा जबरन कर लेते थे और कानूनी दस्तावेज की कमी की वजह से बैंक भी इनसे किनारा कर लेते थे। लेकिन अब स्वामित्व प्रमाण पत्र होने से उन्हें उस जमीन का मालिकाना हक मिलेगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों से बातचीत भी की। सीहोर जिले के मनोहर मेवाड़ा से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने उनके परिवार के बारे में पूछा। मनोहर ने बताया कि उन्हें स्वामित्व योजना का पट्टा मिलने पर परिवार में खुशी का माहौल है। उन्होंने कहा कि मकान के कागज होने की वजह से सब काम आसान हो गया है। पट्टा मिलने के बाद 10 लाख रुपये का लोन लिया है। इससे डेरी फार्म खोला है। इसमें 5 गाय और एक भैंस हैं। परिवार के लोग डेरी के काम के साथ किसानी भी करते हैं। मेरी आमदनी 20 हजार के आसपास है, जिसमें मैं लोन की किश्त भर देता हूं और उससे घर खर्च भी आसानी से चल जाता है।
