DARBHANGA:- केवटी के छतवन में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में बोले DM राजीव रौशन, कहा- राज्य सरकार न्याय के साथ विकास के लिए संवेदनशील है

दरभंगा- 09 नवंबर। सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने एवं जनता का सुझाव व अनुभव प्राप्त करने हेतु दरभंगा जिला के केवटी प्रखण्ड अन्तर्गत छतवन पंचायत के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय (बेसिक), छतवन में जिलाधिकारी राजीव रौशन की अध्यक्षता में जन-संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
छतवन पंचायत में आयोजित जन-संवाद कार्यक्रम में पंचायत के जन-प्रतिनिधियों द्वारा जिलाधिकारी,उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्त्ता (राजस्व),अपर समाहर्त्ता (विधि-व्यवस्था), संयुक्त निदेशक,जन सम्पर्क, सिविल सर्जन को पाग, चादर एवं सिक्की देकर सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम का मंच संचालन करते हुए संयुक्त निदेशक-सह-उप निदेशक, जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता ने श्रम संसाधन विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना, सात निश्चय पार्ट-1 एवं 2, बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम, बिहार स्टार्ट-अप योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, संबल योजना,मुख्यमंत्री साईकिल योजना, छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, बिहार ओद्यौगिक प्रोत्साहन (वस्त्र एवं चर्म) निति, मद्यनिषेध अभियान, जल-जीवन-हरियाली, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन अभियान के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी। जन-संवाद कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए श्रम अधीक्षक राकेश रंजन ने श्रम संसाधन विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना बिहार भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित 16 योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य में लगे मजदूर को लेवर कार्ड बनवाने की प्रकिया के बारे में तथा लेवर कार्ड बन जाने के उपरान्त 16 तरह के लाभ प्राप्त होती है,के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि श्रम संसाधन विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए निबंधन कराना जरूरी है, जो मात्र 50 रुपये के शुल्क पर आधार कार्ड, बैंक खाता एवं पासपोर्ट साइज फोटो लेकर वसुधा केन्द्र पर जाने से हो जाता है। उन्होंने बताया कि एक बार लेबर कार्ड बन जाने पर मजदूर तथा उसके परिवार को जीवन प्रयन्त विभिन्न सुविधा व सहायता मिलती है। मसलन औजार खरीदने के लिए 15 हजार रुपये, दो संतान के जन्म के अवसर पर महिलाओं को तीन महीने की मजदूरी के बराबर सहायता राशि, साईकिल खरीदने के लिए 3,500 रूपये, बच्चों के प्रथम श्रेणी मैट्रिक पास करने पर 10 से 20 हजार रुपये की पुरस्कार राशि, बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च, मजदूर की स्वभाविक एवं आकस्मिक मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रितों को क्रमशः 02 लाख एवं 04 लाख रूपये की सहायता राशि दी जाती है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त श्रम संसाधन विभाग द्वारा अन्य भी कई लाभ दिये जाते हैं, प्रवासी मजूदरों के दुर्घटना मृत्यु के उपरान्त भी 02 लाख रूपये की सहायता राशि दी जाती है।
जन-संवाद कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार ने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना, जननी बाल सुरक्षा योजना, पूर्ण टीकाकरण योजना, ओ.पी.डी. में 108 प्रकार की दवाओं की उपलब्धता, परिवार कल्याण योजना, कुष्ठ रोग कल्याण योजना साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित अन्य कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी जन-संवाद में उपस्थित पंचायत के ग्रामीण को दिया।
जन-संवाद कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए डी.पी.एम (जीविका) डॉ. ऋचा गार्गी ने सतत जीविकोपार्जन के साथ-साथ जीविका के कार्यक्रमों से अवगत कराते हुए दीदीयों को दी जा रही सुविधा के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। जन-संवाद कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए सहायक निदेशक (सामाजिक सुरक्षा) सुश्री नेहा कुमारी ने समाज कल्याण विभाग के विभिन्न पेंशन योजना, अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, संबल योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता होने एवं रोजगार तथा शिक्षा के लिए 03 किलोमीटर की दूरी तय करने वालों को दिव्यांगजनों को बैट्री चालित ट्राई साईकिल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिन्दु धर्म के युवक/युवतियों को अन्तर्जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 01 लाख रूपये का एफ.डी. वधु के नाम से दिया जा रहा है, लेकिन इसके लिए शादी के दो वर्षों के अन्दर आवेदन करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि इसके लिए आवेदक द्वारा आवेदन ऑनलाईन किया जा सकता है या जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बुनियाद केन्द्र में 50 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों का आँख, कान की जाँच की जाती है और फिजियोथेरेपी के माध्यम से दिव्यांगता की ओर बढ़ने वाली बीमारी का ईलाज किया जाता है। इसके साथ ही में आयोजित जन-संवाद कार्यक्रम में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का,अपर समाहर्त्ता (विधि-व्यवस्था)-सह-जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा विधि-व्यवस्था से संबंधित, डायल -112 के बारे में, भूमि विवाद के बारे में तथा आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी राजेश झा ‘‘राजा ने राजस्व विभाग के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं भूमि विवाद समाधान, भू-अभिलेखों के डिजेटाइजेशन एवं ऑनलाईन लगान रसीद कटाने, खतियान डाउनलोड करने की सुविधा से लोगों को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि जल्द ही सभी खतियान ऑनलाईन उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि अभियान बसेरा के अन्तर्गत भूमिहीन परिवारों को राजस्व विभाग द्वारा भूमि भी उलब्ध कराती है। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन उपलब्ध होने पर बासगीत पर्चा दिया जाता है तथा जमीन उपलब्ध नहीं रहने पर राजस्व विभाग द्वारा क्रय निति के तहत भूमि क्रय कर प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद के निपटरा हेतु प्रत्येक शनिवार को थाना स्तर पर थानाध्यक्ष एवं अंचलाधिकारी द्वारा सुनवाई कर विवाद का निष्पादन कराया जाता है।
उन्होंने कहा कि यदि दाखिल खारिज से संबंधित कोई समस्या हो,तो भूमि सुधार उप समाहर्त्ता कोर्ट या अपर समाहर्त्ता न्यायालय में वाद दायर किया जा सकता है।
जन-संवाद कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उप विकास आयुक्त श्रीमती प्रतिभा रानी ने जन संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य अवगत कराते हुए कहा कि बहुत सारी लाभ की योजना है, जिसमें लाभ की जानकारी के अभाव में आप नहीं उठा पाते हैं,वैसे योजनाओं की जानकारी दी जाती है, ताकि आप उनका लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि एक दिन कैम्प (शिविर) का आयोजन कर आपके आवेदन प्राप्त किये जाएंगे,जिसकी सूचना पूर्व में ही आपको दी जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर लाभ उठावें,कार्यक्रम में आप अपनी शंका और दुविधा को दूर करें। उन्होंने कहा कि सरकार की अनेक योजनाएँ हैं, जिसकी जानकारी यहाँ उपस्थिति जिला स्तरीय पदाधिकारी ने आपको दिया है, उनका लाभ उठावें। उन्होंन कहा कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान पार्ट-1 के तहत गाँवों को खुले में शौच से मुक्त किया गया एवं पार्ट-2 के तहत स्वच्छ गाँव, समृद्ध गाँव एवं स्वस्थ्य गाँव के अन्तर्गत गाँवों को कचरा मुक्त करने का अभियान चलाया जा रहा है, इसके लिए सभी परिवारों को हरा एवं नीला डस्टबीन, सुखा और गीला कचरा को अलग-अलग रखने के लिए दिया गया है। साथ की कचरे को संग्रहित कर अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई पर लाकर उसे वैज्ञानिक तरीके से निष्पादित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपने गाँव को कचरा मुक्त रखने से विभिन्न बीमारियों से बचाव होता है। साथ ही कचरा के सरने से उसमें से दुर्गध आती है और जहरीली गैस निकलती है, जो हमारी स्वास्थ्य के लिए घातक है, इसलिए इसमें जनभागीदारी आवश्यक है। उन्होंने जन-संवाद के माध्यम से सभी से अपील किया कि हम सभी को मिलकर अपने गाँव को साफ एवं स्वच्छ रखना होगा। उन्होंने कहा कि जल-जीवन-हरियाली अभियान के अन्तर्गत पूरे कुँआ, तालाब का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। सभी चापाकल और कुँआ के समीप सोख्ता का निर्माण कराया जा रहा है। छत वर्षा जल संचयन स्थापित किया जा रहा है, ताकि भू-जल स्तर बना रहे। इसके साथ ही स्वच्छ वायु सभी को मिल सके, इसके लिए बड़ी संख्या में वृक्षारोपण कराया जा रहा है,आप भी वृक्षोरोपण करें, अपने आस-पास साफ-सफाई रखे,ताकि अनावश्यक बीमारी के दौरान होने वाले खर्च एवं समय की क्षति से बचाव हो सके। छतवन पंचायत में आयोजित जन-संवाद कार्यक्रम में सामाजिक सुरक्षा के बैट्रीचलित ट्राईसाइकिल लाभुक संजय कुमार साह तथा जीविका दीदी ममता देवी एवं पार्वती कुमारी ने अपना अनुभव साझा किया।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए जिलाधिकारी राजीव रौशन ने कहा कि राज्य सरकार न्याय के साथ विकास के लिए संवेदनशील है, सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में जीविका समूह को स्वरोजगार हेतु ऋण मुहैय्या कराकर रोजगार से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने वाला बिहार अग्रणी राज्य है। साथ ही सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर महिलाओं को सशक्त बनाया गया है। आज समाज में हर भागीदारी के लिए महिला तैयार है। उन्होंने कहा कि सामाजिक जागरूकता लाने की दिशा में भी सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किये हैं, जिसमें बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन अभियान,मद्य निषेध अभियान,जल जीवन हरियाली अभियान शामिल है।

मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के अन्तर्गत युवाओं को हनुरमंद बनाने के लिए कुशल युवा कार्यक्रम तथा उन्हें रोजगार तलाश के लिए मुख्यमंत्री स्वयं सहायता निश्चय भत्ता योजना एवं उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना से लाभान्वित किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनवाए जा रहे हैं, जहाँ आर.टी.पी.एस.के माध्यम से निर्धारित समय में जाति,आवासीय,आय एवं जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं। भू-लगान की रसीद अब ऑनलाईन कटवाने की सुविधा उपलब्ध है।
उन्होंने कहा कि गाँव की रिस्थति में बदलाव दिख रहा है, अब दरभंगा के सभी विद्यालयों में 50 प्रतिशत से अधिक बच्चों की उपस्थिति है। उन्होंने कहा कि भारी संख्या में शिक्षकों को नियुक्त किया गया है, शिक्षा व्यववस्था में लगातार सुधार किया जा रहा है। आज हर गाँव-हर घर को बिजली उपलब्ध हो रही है, ग्रामीण क्षेत्र में तथा कृषि फीडर में 20-22 घंटे तक बिजली रहती है। उन्होंने कहा कि बिजली से सिंचाई होने पर पर्यावरण को धुंआ से बचाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि जल संकट से निपटने के लिए आहर,पोखर,पईन का तेजी से जीर्णोद्धार किया जा रहा है। जल-जीवन-हरियाली अभियान के अन्तर्गत 11 अवयवों पर कार्य किये जा रहे हैं। चापाकल और कुँआ के निकट सोख्ता का निर्माण किया जा रहा है। बड़ी संख्या में जल स्रोतों का निर्माण एवं पूराने जल स्रोतों का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। सघन वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है, जिससे हरित आवरण में वृद्धि हो रही है। सौर ऊर्जा के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। दरभंगा एयरपोर्ट बन जाने से मुम्बई,दिल्ली,बेंगलुरु जाना आसान हो गया है। हवाई अड्डा में रनवे विस्तार व सिविल इन्क्लेव सुविधा विस्तार हेतु सरकार ने रिकॉर्ड समय में 78 इकड जमीन दरभंगा एयरपोर्ट को उपलब्ध कराई है।
ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में हमारे बच्चें प्रगति कर सके, इसके लिए आत्याधुनिक तारामंडल का निर्माण किया गया है।
उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन के क्षेत्र में मुख्यमंत्री (युवा/महिला/अल्पसंख्यक/अतिपिछड़ा/अनुसूचित जाति/जनजाति) उद्यमी योजना, बिहार स्टार्ट-अप योजना से युवाओं को स्व-उद्यम व स्व रोजगार हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। मखाना उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को 75 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जा रहा है। स्वच्छ गाँव,समृद्ध गाँव के अन्तर्गत गाँव को स्वच्छ बनाने की ओर सरकार अग्रसर है। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया की उनके क्षेत्र के कोई योग्य लाभुक किसी योजना के लाभ से वंचित है, तो उन्हें उन योजनाओं के लाभ दिलावें। जन संवाद कार्यक्रम में केवटी के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,अंचलाधिकारी के साथ-साथ जिला व प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारीगण एवं पंचायत के मुखिया जी व सतपंच के साथ-साथ अन्य पंचायत जन प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।