देश में 5G मोबाइल सर्विस करीब एक माह में होगी शुरू: दूरसंचार राज्य मंत्री
नई दिल्ली- 08 अगस्त। दूरसंचार राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान ने उम्मीद जताई है कि देश में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए बहुप्रतीक्षित उच्च गति वाली 5जी सर्विस करीब एक महीने में शुरू हो सकती है। भारत इस साल के अंत तक 5जी सेवाओं के लिए स्वदेश में विकसित और निर्मित 5जी दूरसंचार गियर तैनात कर सकता है।
वह सोमवार को एशिया और ओशिनिया क्षेत्र के लिए अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय मानकीकरण मंच (आरएसएफ) के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत इस साल के अंत तक 5जी सेवाओं के लिए स्वदेश में विकसित और निर्मित 5जी दूरसंचार गियर तैनात कर सकता है। उन्होंने कहा कि लगभग एक महीने में देश में 5जी मोबाइल सेवाएं शुरू हो जाएंगी, जिसका सभी क्षेत्रों के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। चौहान ने कहा कि सरकार स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित उन्नत दूरसंचार प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे रही है। इसके चलते भारत में आज एक मजबूत घरेलू 5जी मोबाइल संचार पारिस्थितिकी तंत्र है।
उन्होंने आगे कहा कि हमने पूरी तरह से स्वदेशी 5 जी ‘टेस्ट बेड’ विकसित किया है, जो 5जी नेटवर्क तत्वों के परीक्षण की सुविधा देगा। भारत में 5जी नेटवर्क को लागू करने के लिए हमें वर्ष के अंत तक स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित 5जी स्टैक तैयार होने की संभावना है। दूरसंचार मंत्री ने कहा कि भारतीय दूरसंचार बाजार में वृद्धि मोदी सरकार की बाजार अनुकूल नीतियों से हुई है। उन्होंने कहा कि एक 6जी प्रौद्योगिकी नवाचार समूह भी स्थापित किया गया है, जो स्वदेशी 6जी स्टैक के विकास की दिशा में काम कर रहा है।
चौहान ने कहा कि हमने दूरसंचार के क्षेत्र में कई संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक सुधारों की शुरुआत की है। इन सुधारों ने दूरसंचार उद्योग के लिए एक बेहद सकारात्मक और भविष्योन्मुखी वातावरण को तैयार किया है। इससे सरकार को हाल ही में 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी में 20 अरब डॉलर (1.5 लाख करोड़ रुपये) की बोलियां मिलीं। उन्होंने कहा कि भारतीय इंजीनियरों ने 5जी मानकों का एक सेट विकसित किया है, जिससे ग्रामीण इलाकों में 5जी नेटवर्क के प्रसार में आसानी होगी।
दूरसंचार राज्य मंत्री ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक अत्याधुनिक दूरसंचार सुविधाओं का विस्तार करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप निर्धारित किया गया है। इसमें ऑप्टिकल फाइबर को देश के सभी 6 लाख गांवों तक पहुंचाना और सभी गांवों में 4जी मोबाइल संचार को उपलब्ध कराना शामिल हैं। उन्होंने बताया कि करीब 1,75,000 गांवों में पहले से ही ऑप्टिकल फाइबर उपलब्ध हैं, जबकि करीब 5,60,000 गांवों में 4जी मोबाइल सुविधाएं मौजूद हैं। सरकार ने कई अरब डॉलर की एक व्यापक योजना बनाई है, जो वर्ष 2025 तक सभी 6 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर और मोबाइल संचार सुविधाएं सुनिश्चित करेगी।
