OBC जातिगत जनगणना कराने 31 जनवरी को भारत बंद का आह्वान
उदयपुर- 21 जनवरी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने 31 जनवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। ओबीसी मोर्चा 2021 की जनगणना में ओबीसी की जातिगत जनगणना तथा टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी व एमबीसी को 26 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की मांग कर रहा है।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष दिनेश माली ने शुक्रवार को यहां लेकसिटी प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता में बताया कि ओबीसी की जातिगत आधारित जनगणना नहीं कराने के विरोध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग पिछले एक वर्ष से आन्दोलन कर रहा है। जिसके तहत राष्ट्रपति के नाम प्रत्येक जिला एवं तहसील पर धरने एवं प्रदर्शन कर ज्ञापन दिये गये हैं, लेकिन भारत सरकार द्वारा अभी तक जातिगत जनगणना कराने की अधिसूचना जारी नहीं की गई है। भारत सरकार ने लोकसभा में बयान एवं सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि अन्य पिछडा वर्ग की जातिगत जनगणना कराने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। इससे लगता है कि इस वर्ग के वास्तविक आंकड़े इकट्ठा कर ओबीसी वर्ग के उत्थान की योजना बनाने में सरकार की रुचि नहीं है। उन्होंने बताया कि पूर्व में भारत सरकार द्वारा 1931 में ओबीसी वर्ग की जातिगत जनगणना की गई थी। उनके आंकड़े के अनुसार 52 प्रतिशत जनसंख्या थी। आंकड़े पुराने होने से आजादी से आज तक संविधान के आर्टिकल 340 के तहत ओबीसी को सामाजिक न्याय नहीं मिला। यूपीए सरकार ने भी 2011 में ओबीस की जनगणना करवाई थी लेकिन अभी तक आंकड़े जारी नहीं किए गए। इस कारण महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश में निकाय व पंचायत चुनाव में आंकड़े के अभाव में आरक्षण निरस्त कर दिया गया।
उन्होंने बताया कि राजस्थान के जनजातीय उपयोजना क्षेत्र (टीएसपी) में राज्य सरकार की अधिसूचना के कारण अनुसूचित जनजाति को 45 प्रतिशत व अनुसूचित जाति को 5 प्रतिशत एवं शेष व सामान्य वर्ग के लिये 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है जिससे अन्य पिछड़ा वर्ग को संविधान में प्रदत्त अधिकार 27 प्रतिशत आरक्षण जो राजस्थान में 21 प्रतिशत दिया जा रहा था, नहीं मिल पा रहा है। एमबीसी वर्ग को 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन टीएसपी में दोनों ही वर्ग को वर्तमान में शून्य प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है जो न्यायोचित नहीं है। उन्होंने कहा कि इस आन्दोलन के माध्यम से यह भी मांग की जा रही है कि टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी एवं एमबीसी वर्ग को 25 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए।
पटेल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरदीचंद डांगी ने बताया कि प्रस्तावित भारत बंद के समर्थन के लिये अभी तक 32 जातियों व कई व्यापारिक संगठनों, विद्यार्थी संगठनों, किसान संगठनों, श्रमिक संगठनों, आदिवासी संगठनों, सामाजिक संगठनों ने सहमति दी है।
प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के जिला महासचिव राजेन्द्र सेन, सूर्यप्रकाश सुहालका, चौधरी समाज के संभागीय अध्यक्ष लोकेश चौधरी, लोहार समाज के युवा अध्यक्ष अशोक लोहार, पटेल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरदीचंद पटेल, विष्णु पटेल, लोकेश पटेल, बांसवाड़ा से ओबीसी अधिकार मंच के संयोजक डॉ.नरेश पटेल, माली समाज के महामंत्री हरक लाल माली, वेद समाज के अध्यक्ष गणेशलाल वेद, राव समाज के अध्यक्ष किशनलाल राव, गायरी समाज के अध्यक्ष भैरूलाल गायरी, पूर्बिया कलाल समाज के अध्यक्ष दिनेश पूर्बिया, सुथार समाज के प्रेम सुथार, ओबीसी अधिकार मंच के संरक्षक नाथूलाल पाटीदार आदि ने भारत बंद को समर्थन देते हुए तैयारियों के संबंध में जानकारी दी। टीएसपी मिशन 16 के संयोजक एवं ह्यूमन राइट्स सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट पीआर सालवी, राष्ट्रीय अत्याचार निवारण फोर्स के प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल घावरी, जिलाध्यक्ष अर्जुन सोनवाल, बामसेफ के गणेशलाल रायकवाल सहित कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने भी 31 जनवरी के भारत बंद को समर्थन देने की घोषणा की है।
