नई दिल्ली- 19 जनवरी। भारत सरकार ने सभी स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थानों को अगले तीन वर्षों के भीतर भारतीय भाषाओं में हर पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन सामग्री डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
शिक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि छात्रों को अपनी भाषा में अध्ययन करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि स्कूल और उच्च शिक्षा के तहत सभी पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।
शिक्षा मंत्रालय द्वारा आज जारी एक आदेश में, सरकार ने सभी स्कूल और उच्च शिक्षा नियामकों जैसे यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीईआरटी, एनआईओएस, इग्नू और आईआईटी, सीयू और एनआईटी जैसे आईएनआई के प्रमुखों को अगले तीन वर्षों में सभी पाठ्यक्रम की अध्ययन सामग्री भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। यूजीसी, एआईसीटीई और स्कूल शिक्षा विभाग को भी राज्य के स्कूलों और विश्वविद्यालयों के संबंध में मुद्दा उठाने के लिए कहा गया है।
एनईपी-2020 इस विचार को दृढ़ता से व्यक्त करता है कि भारत की बहुभाषी प्रकृति इसकी विशाल संपत्ति और ताकत है जिसे राष्ट्र के सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए कुशलतापूर्वक उपयोग करने की आवश्यकता है। स्थानीय भाषाओं में सामग्री निर्माण से इस बहुभाषी संपत्ति को बढ़ावा मिलेगा और 2047 तक हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ‘विकसित भारत’ में इसके बेहतर योगदान का मार्ग प्रशस्त होगा।
सरकार पिछले दो वर्षों के दौरान पहले से ही इस दिशा में काम कर रही है, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कानून, यूजी, पीजी और कौशल पुस्तकों का अनुवाद अणुवादिनी एआई आधारित ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। ये पुस्तकें एकुंभ पोर्टल पर उपलब्ध हैं। स्कूली शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में भी दीक्षा पर 30 से अधिक भाषाओं सहित कई भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। जेईई, एनईईटी, सीयूईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं 13 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जा रही हैं।
