शैक्षणिक संस्थानों एवं सरकारी कार्यालयों के भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटित
- सरकारी कार्यालयों के भवन निर्माण होने से आमजन को होगी सहूलियत
- राजस्व मंत्री
7 अगस्त : जयपुर, 6 अगस्त। राजस्व मंत्री श्री हरीश चौधरी ने शुक्रवार को नागौर जिले सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में शैक्षणिक संस्थानों, पंचायत समिति भवन निर्माण एवं कृषि मंडी विस्तार के लिए जमीन आवंटित की है । राजस्व मंत्री श्री हरीश चौधरी ने बताया कि नागौर जिले में विभिन्न संस्थाओं के भूमि आंवटन से शैक्षणिक व कृषि गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। राजस्व मंत्री श्री हरीश चौधरी ने बताया कि नागौर जिले में औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान परबतसर के निर्माण हेतु तकनीकी शिक्षा विभाग को परबतसर में 2.43 हैक्टेयर भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई। इसी तरह उदयपुर जिले में श्री गजेंद्र सिंह शक्तावत राजकीय कन्या महाविद्यालय भींडर हेतु हिंता तहसील कानोड़ में 6.00 हैक्टेयर पंचायती राज विभाग को भूमि आंवटन की स्वीकृति प्रदान की गई । वहीं पंचायत समिति वल्लभनगर के भवन निर्माण हेतु ग्राम उदा खेड़ा तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर में 2.69 हैक्टेयर पंचायती राज विभाग को भूमि आंवटन की स्वीकृति प्रदान की गई ।
राजस्व मंत्री श्री चौधरी ने बताया कि गौण मंडी यार्ड मूंडवा जिला नागौर के विस्तार हेतु कृषि उपज मंडी समिति को मूंडवा तहसील मूंडवा में कुल 80 बीघा भूमि आवंटन की स्वीकृति जारी की गई । इसी तरह आबकारी निरोधक दल डीडवाना जिला नागौर के कार्यालय भवन निर्माण हेतु आबकारी विभाग को ग्राम शेखाबासनी 2.00 बीघा भूमि , पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय नावां, जिला नागौर के निर्माण हेतु पशुपालन विभाग को ग्राम गोविंदी में 75 बीघा भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई।
राजस्व मंत्री श्री चौधरी ने बताया कि राजस्व विभाग में नए तहसीलदारों के रिक्त पदों को देखते हुए राजस्व कार्यो के सुचारू संचालन हेतु नायब तहसीलदारों की नियमित पदोन्नति होने तक वरिष्ठतम भू-अभिलेख निरीक्षक को नायब तहसीलदारों के रिक्त पदों के विरुद्ध पदस्थापन करने हेतु राजस्व मंडल एवं समस्त जिला कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए गए। इसी तरह जिला बारां, झालावाड़, बूंदी, करौली एंव धौलपुर में बोई गई फसलों में अत्यधिक बारिश से किसानों को हुए नुकसान का आकलन करने हेतु आवश्यकता अनुसार विशेष गिरदावरी की स्वीकृति प्रदान कर समस्त जिला कलेक्टर्स को अतिशीघ्र विशेष गिरदावरी करवाकर रिपोर्ट आपदा प्रबंधन, सहायता एंव नागरिक सुरक्षा एंव राजस्व मंडल को भिजवाने के निर्देश दिए गए हैं।
