MADHUBANI:- भूमिहीन परिवारों को उजाड़ने से पूर्व बसाने की मांगों को लेकर प्रदर्शन
मधुबनी- 09 मार्च। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय से होकर गुजरने वाली कमला नदी के पश्चिमी व पूर्वी तटबंध निर्माण को लेकर तटबंध किनारे बसे भूमिहीन परिवारों के घरों को हटाने से पहले बसाने की मांगों को लेकर शनिवार को भाकपा-माले के प्रखंड सचिव भूषण सिंह के नेतृत्व में दर्जनों भूमिहीन परिवारों ने रेलवे स्टेशन चोक से शहर भ्रमण कर अनुमंडल कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। सचिव माले भुषण सिंह की अध्यक्षता में आयोजित सभा को खजौली विधानसभा के राजद के पूर्व विधायक सीताराम यादव, माले के जिला सचिव कामरेड ध्रुव नारायण कर्ण,जिला कमिटी सदस्य उत्तिम पासवान,श्याम पंडित,राजद प्रखंड अध्यक्ष उमेश यादव, भाकपा के पूर्व अंचल मंत्री नरेश ठाकुर, माकपा अंचल मंत्री कुमार राणा प्रताप सिंह,रशीद अंसारी,शौकत अली खान,महेश्वर पासवान, मो. तस्लीम, तेतर यादव,नजाम,शिवो देवी,जहाना खातुन, चंदा देवी, मो. युनुस, पहाड़ी सदाय, रवि यादव,जागेश्वर राम, सीता राम समेत अन्य लोगों ने संबोधित किया। राजद के पूर्व विधायक सीताराम यादव ने कहा कि बिहार में नीतीश मोदी सरकार का बुलडोजर राज चल रहा है। यदि गरीबों को उजाड़ा गया तो राजद गरीबों के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि तटबंध किनारे बसे भूमिहीन परिवारों को सरकारी योजना के तहत बसाने का काम करे। कामरेड ध्रूव नारायण कर्ण ने कहा जयनगर के कमला नदी के तटबंध पर सड़क निर्माण को लेकर बिना वैकल्पिक व्यवस्था के ही पश्चिमी व पूर्वी तटबंध किनारे वर्षों से बसे दर्जनों महादलित, अल्पसंख्यक भूमिहीन परिवारों के झोपड़ी पर बिना वैकल्पिक व्यवस्था के ही बुलडोजर चलाने की सरकारी फरमान जरी किया गया है। तटबंध निर्माण को लेकर प्रखंड के बेलही पश्चिमी, बेलही दक्षिणी, जयनगर बस्ती,डोड़वार,कोरहिया, पङवा बेलही के अलावे नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 6,7,11,12 एवं 13 वार्डों में दर्जनों परिवार प्रभावित होंगे। ये लोग बीते कई वर्षों से तटबंध किनारे झोपड़ी बना कर गुजर बसर करते आ रहे हैं। जिन्हें सरकार द्वारा कई तरह की जन सुविधाएं उपलब्ध कराया गया है। तटबंध किनारे बसे भूमिहीन परिवारों के झोपङी को तोड़ने के फरमान की भाकपा-माले तीव्र निंदा करती है। वक्ताओं ने कहा कि प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में कई जगहों पर सरकारी जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा दखल कब्जा किए हैं। प्रशासनिक स्तर पर ऐसे जमीन को चिन्हित कर तटबंध किनारे बसे भूमिहीन परिवारों को बास हेतु भूमि मुहैया कराए। वक्ताओं ने कहा कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के झोपङी पर बुलडोजर चलाना मानवाधिकार और माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का उल्लंघन है। इसके अलावे उसराही देवधा एवं कुआढ मौजा में वर्ष 2004 में भूमिहीन परिवारों को पर्चा निर्गत किया गया। लेकिन वर्षों बाद जमीन पर दखल कब्जा नहीं दिलाया गया। सभा के माध्यम से कमला तटबंध किनारे बसे भूमिहीन परिवारों को बास हेतु जमीन एवं उसराही देवधा व कुआढ समेत अन्य पंचायतों में पर्चा निर्गत वाले भूमिहीन परिवारों को भूमि पर कब्जा दिलाने समेत अन्य मांगों का मांग पत्र अनुमंडल पदाधिकारी के अनुपस्थिति में डीसीएलआर सुश्री तरणिजा को एक शिष्टमंडल के द्वारा सौंपा गया।
