दुनिया की कोई शक्ति नहीं जो भारत के संविधान को बदल सके : राहुल गांधी
मेरठ- 20 अप्रैल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पहली बार आईएनडीआईए गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है। भाजपा और आरएसएस के लोग संविधान व लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर यह चुनाव जीत गए तो संविधान को बदल देंगे। दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है, जो भारत के संविधान को बदल सके।
अमरोहा जनपद के गजरौला में शनिवार को अमरोहा लोकसभा सीट से कांग्रेस-सपा गठबंधन के उम्मीदवार दानिश अली के समर्थन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा की। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव में एक ओर आईएनडीआईए गठबंधन और दूसरी ओर भाजपा व आरएसएस है। यह विचारधारा की लड़ाई है। पिछले दस साल केंद्र सरकार ने 15-20 अरबपतियों का काम किया है। देश के सारे एयरपोर्ट, पोर्ट, बिजली, रक्षा उद्योग अडानी को दे दिए। एक ओर आपका ध्यान भटकाते हैं और दूसरी ओर हिन्दुस्थान का सारा धन इन चुनिंदा लोगों को दे देते हैं।
राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने भारत के सबसे अमीर अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपये कर्ज माफ किया है। हमने किसानों का कर्जा माफ किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है। 22 सबसे अरबपतियों के पास जितना धन है, उतना देश के 70 करोड़ लोगों के पास है। ये अरबपति चीन का माल भारत में बेचते हैं। एक ओर मेक इन इंडिया का नारा दिया जाता है, दूसरी ओर जो लोग मेक इन इंडिया कर सकते हैं, ऐसे छोटे व्यापारी व कारीगरों को नोटबंदी और जीएसटी से खत्म कर दिया जाता है। केंद्र सरकार को मेक इन इंडिया नहीं, बल्कि मेक इन चाइना चाहिए।
राहुल गांधी ने कहा कि जितना पैसा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उद्योगपतियों को दिया, उतना ही पैसा आईएनडीआईए गठबंधन गरीबों को देगा। अरबपतियों का कर्ज माफ होगा तो किसानों का भी माफ होगा। महालक्ष्मी योजना में हर गरीब परिवार से एक महिला को एक लाख रुपये प्रतिवर्ष देंगे। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को दोगुना मेहनताना दिया जाएगा। 30 लाख सरकारी नौकरियां युवाओं को दी जाएगी। अग्निवीर योजना को रद्द किया जाएगा। परीक्षा के पेपर लीक करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। प्राइवेट कंपनियों को पेपर चेक करने का काम बंद होगा।
कांग्रेस नेता ने कहा कि पहली नौकरी पक्की योजना के तहत सभी स्नातकों को अप्रेंटिस का अधिकार दिया जाएगा। एक साल की अप्रेंटिसशिप को अधिकार बनाया जाएगा। इसमें सरकारी कार्यालयों, सरकारी कंपनियों और निजी कंपनियों में युवाओं का एक साल का प्रशिक्षण देकर एक लाख रुपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा। एक साल बाद अच्छा काम करने पर युवाओं की नौकरी पक्की हो जाएगी। पहली बार किसानों को कानूनी एमएसपी दी जाएगी। मनरेगा की मजदूरी 400 रुपये की जाएगी।
