झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने दिया इस्तीफा, अगले मुख्यमंत्री होंगे चंपई सोरन
रांची- 31 जनवरी। सत्ता पक्ष में शामिल गठबंधन के दलों के विधायक तीन बस व अन्य वाहनों से बुधवार रात राजभवन पहुंचे। सभी विधायक राजभवन में राज्यपाल से मिले। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कारकेड भी मुख्यमंत्री से राजभवन के लिए निकला और राजभवन पहुंचे। जिसके मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया।
मालूम हो कि जमीन घोटाले में ईडी की पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा है।
हेमंत सोरेन के बाद अब झारखंड के आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। जेएमएम के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया है। राजभवन से इस बात की पुष्टि करते हुए बताया है कि हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है और राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है।
इस कारण से हेमंत सोरेन पर ईडी ने कसा शिकंजा–
अवैध तरीके से जमीन खरीद-फरोख्त के मामले में झारखंड, बंगाल व बिहार के 22 ठिकानों पर 13 अप्रैल 2023 को ईडी ने छापेमारी की थी। दूसरे दिन जारी इस छापेमारी में हिरासत में लिए गए सात आरोपितों बड़गाईं अंचल का अंचलाधिकारी भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी कागजात तैयार करने वाले अफसर अली, सद्दाम, इम्तियाज अहमद, तल्हा खान, प्रदीप बागची व फैयाज खान को ईडी ने गिरफ्तार किया था। छापेमारी के दौरान सेना के कब्जे वाली जमीन के मूल कागजात को भी ईडी ने जब्त कर पुराने व नये कागजात की फॉरेंसिक जांच करायी तो पता चला कि जमीन के कागजात में हेराफेरी कर रैयत के नाम में भी फेरबदल किया गया है। बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के आवास और मोबाइल फोन से बरामद दस्तावेज बरामद हुए थे। इन दस्तावेज की छानबीन और उनसे जुड़े तथ्यों के सत्यापन को लेकर ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है। जमीन घोटाले के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी अब तक 236 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को कुर्क कर चुकी है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद की परिस्थितियों को देखते हुए राज्य में कानून-व्यवस्था न बिगड़े इसको लेकर वित्त विभाग के सचिव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय टीम का गठन किया है। कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए पूरे राज्य में सुरक्षा के लिए 7,000 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की गयी है। मुख्यमंत्री आवास, राजभवन और ईडी कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लगा दिया गया है।
