गुजरात के हजारों परिवारों को मिलेगा ‘अपने सपनों का घर’
गांधीनगर- 09 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 10 फरवरी को वर्चुअल माध्यम से 1,31,454 आवासों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। डीसा शहर में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर आवास योजनाओं के लाभार्थियों के साथ वर्चुअल माध्यम से संवाद भी करेंगे। कार्यक्रम में सांसद सीआर पाटिल भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। अतिथि विशेष के तौर पर सांसद परबतभाई पटेल और भरतसिंह डाभी तथा राज्यसभा सदस्य बाबूभाई देसाई भी उपस्थित रहेंगे।
आवास प्रदान करने के इस कार्यक्रम से गुजरात के 115 ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र और 67 शहरी निर्वाचन क्षेत्र जुड़ेंगे, यानी सभी 182 विधानसभा क्षेत्र इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। उल्लेखनीय है कि देश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों को किफायती दरों पर पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) शुरू की थी। योजना के अंतर्गत पिछले 9 वर्षों में देश के लाखों परिवारों को अपने सपनों का घर मिला है।
प्रधानमंत्री आवास योजना को गुजरात में भी सफलतापूर्वक लागू किया गया है और देश के अन्य राज्यों के मुकाबले गुजरात इस योजना को कार्यान्वित करने में अग्रणी है। गुजरात में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 13.42 लाख से अधिक आवास का निर्माण पूरा हो चुका है। इनमें से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत कुल 8.28 लाख आवास, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 5.14 लाख से अधिक आवास का निर्माण पूरा हो चुका है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी): प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत गुजरात के लिए अनुमानित मांग के अनुसार 7.64 लाख आवासों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसकी तुलना में अब तक कुल 9.61 लाख आवास मंजूर किए गए हैं। इन स्वीकृत आवासों में से लगभग 8.28 लाख आवासों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 1 लाख से अधिक आवासों का निर्माण पूरा करने का आयोजन किया गया है। इसके अलावा, वर्ष 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 65,000 से अधिक आवासों का निर्माण पूरा करने की योजना है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) घटक के तहत 5.96 लाख से अधिक लाभार्थियों को उनके पहले आवास पर लिए गए ऋण पर ब्याज सहायता का लाभ प्रदान करने के मामले में गुजरात देश के अन्य राज्यों की तुलना में आगे है। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेज (एआरएचसी) यानी किफायती किराया आवास परिसर योजना के तहत शहरी गरीबों और कामगारों को किराये के सस्ते मकान उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। इस घोषणा के तीन महीनों के भीतर गुजरात के सूरत शहर के सूडा (सूरत शहरी विकास प्राधिकरण) क्षेत्र में निर्मित 393 आवासों को मॉडल-01 के अंतर्गत किराये के मकानों में तब्दील कर प्रोजेक्ट की मंजूरी प्राप्त करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया।
