कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचारों को अबतक अस्वीकार कर रही कांग्रेस: सीतारमण
नई दिल्ली- 14 मार्च। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में जम्मू-कश्मीर से जुड़े बजट प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए वहां से कश्मीरी पंडितों के पलायन के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया। वित्त मंत्री ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के घाटी से पलायन के 30 साल बीत जाने के बाद भी कांग्रेस पार्टी उनपर हुए अत्याचारों को अस्वीकार कर रही है। इस दौरान उन्होंने केरल कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया।
जम्मू कश्मीर के बजट पर चर्चा के दौरान सोमवार को संसद में विभिन्न सदस्यों ने राज्य की स्थिति पर अपना-अपना रुख रखा। इस दौरान हाल ही में रिलीज हुई कश्मीरी पंडितों के पलायन पर आधारित फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ का भी उल्लेख आया।
बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अभी तक कश्मीर से हिंदुओं को जबरन निकाले जाने को अलग रंग देने में लगी हुई है। पार्टी कहती है कि वहां अलगाववादियों और राष्ट्रवादियों के बीच का झगड़ा है। उन्होंने कहा कि राज्य में हिंदुओं के साथ बर्बरता हुई और उन्हें जबरन घाटी से निकाला गया। कांग्रेस पार्टी यह कह रही है कि वह दिल्ली में लाभ पाने के लिए वहां से निकले थे।
इस दौरान सीतारमण ने कश्मीरी अलगाववादी नेता यासिन मलिक के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अलगाववादी ने स्वयं स्वीकारा था कि उसने एक एयरफोर्स अधिकारी की उनके बच्चों के सामने हत्या की थी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का 1.42 लाख करोड़ का वर्ष 2022-23 का बजट लोकसभा में पेश किया। वित्त मंत्री ने इसके साथ ही 2021-22 की करीब 18860.32 करोड अनुपूरक मांगों से जुड़ा प्रस्ताव पेश किया। लोकसभा ने इस पर चर्चा कर इसे पारित कर दिया। वहीं विपक्ष ने वित्त मंत्री के बजट पेश करने और उस पर आज ही चर्चा करने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे जुड़े दस्तावेजों का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया।
सदस्यों की चर्चा का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद अब 890 केंद्रीय कानून राज्य में लागू हो गए हैं। साथ ही राज्य से जुड़े सभी भेदभाव पूर्ण कानून भी हटाए गए हैं। अब देश में दो निशान दो प्रधान और दो संविधान नहीं है। वाल्मीकि समुदाय के लोगों को जम्मू कश्मीर में अब नौकरी करने का अधिकार मिला है।
उन्होंने बताया कि राज्य में 370 हटाने के बाद 250 राज्य के कानून वापस लिए गए हैं और 150 कानूनों को संशोधित किया गया है। राज्य में अब रिकॉर्ड स्तर पर पर्यटक आ रहे हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 33 फ़ीसदी मुठभेड़ों में कमी आई है और 90 फ़ीसदी से अधिक संघर्ष विराम के उल्लंघन में कमी आई है। पत्थरबाजी की घटनाएं भी कम हुई है। कश्मीरी पंडितों के लिए विशेष योजना के माध्यम से 4600 से अधिक कश्मीरी पंडितों को घाटी में नौकरी दी गई है।
