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इमरान सरकार बचाने की एक और कोशिश, सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर

इस्लामाबाद- 09 अप्रैल। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार बचाने की एक और कोशिश की जा रही है। एक ओर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शनिवार को इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है, इसी बीच सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर की गयी है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को नेशनल असेंबली द्वारा खारिज किये जाने के फैसले को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। साथ ही शनिवार को अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के निर्देश दिए थे। इस पर शनिवार सुबह चर्चा शुरू हुई और देर शाम तक मतदान का इंतजार हो रहा था। इसके पहले ही इमरान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर शीर्ष अदालत में समीक्षा याचिका दायर कर दी। इससे पहले नेशनल असेंबली में शोर-शराबे और हंगामे के बीच अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई।

सत्ता पक्ष के नेता अविश्वास प्रस्ताव को लगातार विदेशी साजिश बता रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अमेरिका की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका हमेशा भारत और पाकिस्तान को अलग-अलग नजरिए से देखना चाहता है। वह भारत को चीन के चश्मे से देखता है जबकि उनकी सरकार सभी के साथ अच्छे रिश्ते चाहती है और अपने कूटनीतिक पहुंच रूस और चीन तक बढ़ाना चाहती है।

विपक्ष के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने किसी तरह की विदेशी साजिश को खारिज करते हुए कहा कि बहुमत जाने के बाद इनको साजिश की याद आ रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब साजिश हो रही थी, तब कोई कुछ क्यों नहीं बोला। आरोप लगाया कि इमरान खान लोकतंत्र का खात्मा कर सियासी शहीद बनना चाहते हैं। इमरान कुर्सी से चिपके रहने की साजिश कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान को बांट दिया है।

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