गुवाहाटी- 31 अगस्त। असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व सरमा कैबिनेट की आज हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद जनता भवन में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सरकार के कैबिनेट मंत्री जयंत मल्लबरुवा ने बताया कि आज की बैठक में यूनेस्को हेरीटेज के लिए नॉमिनेशन प्राप्त करने चराईदेव मैदाम का निरीक्षण करने के लिए यूनेस्को की टीम अक्टूबर में आएगी। टीम के आने से पहले इस पूरे क्षेत्र में जो भी बचे हुए शेष काम हैं, उनको लेकर विस्तार पूर्वक कैबिनेट में आज चर्चा की गई।
आज कैबिनेट की बैठक में असम में फिर से उत्पन्न हुई बाढ़ की स्थिति को लेकर भी चर्चा की गई। सरकार के अनुसार इस बार के बाढ़ में जल संसाधन विभाग के पांच तटबंध टूटे हैं। हालांकि, सरकार का यह भी मानना है कि लोगों की बहुत अधिक क्षति नहीं हुई है। मंत्री ने कहा कि इस बाढ़ के कारण पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की बहुत अधिक क्षति हुई है।
मंत्री ने कहा कि बाढ़ के कारण हुए सभी नुकसान का जायजा लिया जा रहा है।
मंत्री मल्लबरुवा ने बताया कि कैबिनेट में आरोहण योजना को लेकर काफी चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत आठवीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों का सरकार विशेष रूप से देखभाल करेगी। इसके लिए सितंबर और अक्टूबर में राज्य के 10 जिलों से छात्र गुवाहाटी लाए जाएंगे। इसका दायित्व उन जिलों के अभिभावक मंत्रियों को दिया गया है।
कैबिनेट की बैठक में सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर को जूनियर एग्जीक्यूटिव अस्सिटेंट में प्रमोशन देने संबंधी प्रस्ताव को भी अनुमोदन दिया गया। इसके साथ ही 21 सीनियर कंप्यूटर अस्सिटेंट की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है।
कैबिनेट की बैठक में ताई आहोम वेलफेयर सोसाइटी नामक गैर सरकारी संगठन को ताई आहोम सर्टिफिकेट का अनुमोदन करने का अधिकार दे दिया गया है।
इनके अलावा आज कैबिनेट की बैठक में कई एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल अप्रूवल भी दिए गए। इसके तहत असम पुलिस के दो मदों में 110.09 करोड़ तथा 605.05 करोड़, जोरहाट जेल में गए स्वतंत्रता सेनानियों को दिए जाने के लिए 158.81 करोड़, जोरहाट में लचित मैदाम की एक योजना के लिए 214.96 करोड़, बटद्रवा थान के लिए 114.22 करोड़ तथा अलाबय रन स्मृति, कामरूप के लिए 155.75 करोड़ रुपए का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कैबिनेट द्वारा दिया गया।
इनके अलावा आज की बैठक में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (एनएफएसए) के तहत दिए जाने वाले मुफ्त चावल को लेकर एसओपी जारी किया गया।
वहीं, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम के लिए 112. 68 करोड़ रुपये मूलधन तथा ब्याज की रकम अदा करने के लिए निर्गत को मंजूर किया गया।
इनके अलावा आज कैबिनेट की हुई साप्ताहिक बैठक में फार्मेसी साइंस,डी फार्मा आदि जैसी डिग्रियां देने वाली शिक्षण संस्थानों के लिए सरकार ने एक स्टैंडर्ड रूल जारी किया है। नए रूल के अनुसार इस तरह के सभी संस्थाओं का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, कॉमन करिकुलम, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर तमाम व्यवस्था सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप करना होगा। वर्तमान में इस प्रकार के जो भी संस्थान चल रहे हैं उन्हें नियम अनुरूप बना लेने के लिए 3 वर्ष का समय दिया जाएगा।
कैबिनेट की बैठक में मुख्य रूप से यही निर्णय लिए गए। पत्रकार सम्मेलन के अंत में मंत्री ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए कई सवालों के सीधे-सीधे उत्तर दिए।
