अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को कई प्रकार की सुविधाएं दी गईं: CM नीतीश
पटना- 04 जनवरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1995 के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से हमें काम करने का मौका मिला है अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए काफी काम किया गया है। अनुसूचित जाति में महादलित वर्ग के लिए विशेष काम किया गया।
नीतीश ने कहा कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को कई प्रकार की सुविधाएं दी गईं। जब सरकार में आये तो सर्वे में यह पता चला कि 12.5 प्रतिशत बच्चे-बच्चियां जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनमें ज्यादातर महादलित एवं अल्पसंख्यक वर्गों से आते हैं। सभी बच्चे-बच्चियों को स्कूल पहुंचाया गया।
सीएम ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। हमलोग चाहते हैं कि सभी वर्गों का विकास हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग की लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। लड़कियां पढ़ेंगी तो राज्य का प्रजनन दर भी घटेगा। आज की बैठक में शामिल सदस्यों ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण के कार्यों और बेहतर ढंग से क्रियान्वयन करने के लिए जो सुझाव दिये, विभाग उस पर भी तेजी से काम करे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा रखी गयी समस्याओं एवं सुझावों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, संबंधित विभागों को अवगत कराए ताकि उस पर तेजी से अमल हो सके। साथ ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में भी जनप्रतिनिधियों को अवगत करायें।
मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस महानिदेशक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अधिसूचित कार्यों की समीक्षा करें तथा विशेष अभियान चलाकर लंबित काण्डों का तेजी से अनुसंधान कराकर निर्धारित 60 दिन के अन्दर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कराएं। स्पीडी ट्रायल के लिए विशेष प्रयास करें ताकि समाज के कमजोर वर्ग के सभी व्यक्तियों को ससमय न्याय मिल सके। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक जिलों में दर्ज मामलों की समीक्षा करें एवं पीड़ित व्यक्तियों को ससमय मुआवजा राशि का भुगतान सुनिश्चित करायें।
सीएम ने कहा कि जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत सार्वजनिक संरचनाओं को अतिक्रमणमुक्त कराने के लिए विस्थापित एवं वास-भूमि विहीन परिवारों की पहचान कर उन्हें वास-भूमि उपलब्ध कराने का काम भी जल्द पूरा करें। जिला स्तर पर गठित सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति के कार्यकलापों की भी नियमित समीक्षा करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अधिनियम के तहत दर्ज कांडों के त्वरित निष्पादन के लिए गठित अनन्य विशेष न्यायालयों में दर्ज मामलों की तेजी से सुनवाई हो। योग्य विशेष लोक अभियोजकों को दायित्व सौंपे ताकि वे न्यायालय में बेहतर ढंग से पक्ष रख सकें। गृह विभाग एवं विधि विभाग कनविक्शन रेट में सुधार एवं लंबित मामलों में कमी लाने के लिए नियमित अनुश्रवण करे। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक अपने-अपने जिलों में कनविक्शन रेट और स्पीडी ट्रायल को लेकर लगातार समीक्षा करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम यात्रा पर जा रहे हैं, जिसमें सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों की लोगों से जानकारी लेंगे। उनकी बातों को सुनेंगे, जानेंगे और वस्तुस्थिति की जानकारी लेंगे। बैठक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के सचिव दिवेश सेहरा ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विगत बैठक की कार्यवाही एवं अनुपालन की विस्तृत जानकारी दी।
