अधिकारों में कटौती के खिलाफ बिहार के सभी मुखिया गए हड़ताल पर, 31 अगस्त तक सरकारी कार्यों का करेंगे बहिष्कार
मधुबनी- 16 अगस्त। बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के आह्वान पर ग्राम पंचायत के अधिकारों में कटौती के खिलाफ अपने इन मांगों को लेकर 16 अगस्त से 31 अगस्त तक हड़ताल पर रहने एवं सरकारी कायों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान ग्राम पंचायत के सभी प्रकार के कार्यों एवं सरकारी कार्यक्रमों बैठक का बहिष्कार किया जाएगा।
उक्त बातों की जानकारी रहिका प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष मिथिलेश झा एवं उपाध्यक्ष मो.सनाउल्लाह ने दी। उन्होने बताया कि हमारी मांगे ग्राम पंचायत को 73वां संविधान संशोधन के तहत प्रदत 29 अधिकारों को पूर्णरूपेण ग्राम पंचायत को सौंपा जाए। ग्राम सभा से चयनित योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए। सरकार ग्राम सभा में अनावश्यक हस्तक्षेप बंद किया जाए। मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में ब्रेंडा असफल हो चुकी है, इसे पुनः ग्राम पंचायत को सौंपा जाए। पंचायत सरकार भवन के निर्माण में पूर्व में ही एलएईओ असफल साबित हुई है। इससे एलएईओ से हटकर ग्राम पंचायत को क्रियान्वयन का जुम्मा दिया जाए। ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को वेतन भत्ता में बढ़ोतरी की जाए। मुखिया को दस हजार, उप मुखिया को 7000 एवं वार्ड सदस्यों को 5000 प्रतिमा दिया जाए। ग्राम पंचायत के मुखिया को उनकी सुरक्षा हेतु आवश्यक अनुसार उनके मांग पर आर्म्स का लाइसेंस दिया जाए। पंचायतों में बंद परे अंत्योष्टि योजना को चालू किया जाए। सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को गति प्रदान किया जाए। ग्राम पंचायत को पुनः जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार दिया जाए। अपराधियों द्वारा हत्या कर दिया गया मुखिया के परिजनों को सरकार 50 लाख तक का मुआवजा दें। तथा एसपी ट्रायल के माध्यम से दोषियों को अभिलंब सजा दिलवाऐ। ग्राम पंचायत में कार्यरत कर्मियों के वेतन विवरण उपस्थिति पंजी मुखिया के हस्ताक्षर के बाद ही भुगतान किया जाए, इसका शक्ति से अनुपालन कराया जाए।
ग्राम पंचायतों को राजसव कर वसूली का हिस्सा सभी मतों से उपलब्ध कराई जाए। मनरेगा में ग्राम पंचायत को प्रशासनिक का अधिकार पंचायती राज्य विभाग के तरह 20 लाख तक किया जाए। ग्राम पंचायतों को भुगतान का अधिकार दिया जाए। मनरेगा में मजदूरी दर बढ़ाया जाए तथा बाजार दर के अनुसार एस ओ आर निर्धारित किया जाए। समय पर भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। 15वीं वित्त की राशि आवंटन में ग्राम पंचायत को अधिक भागीदारी सुनिश्चित कराया जाए। तथा प्रधानमंत्री आवास योजना में नए पत्र लाभुकों का नाम जोड़ने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए इन सभी मांगों को लेकर मुखिया संघ द्वारा हड़ताल पर जाने को लेकर वीडियो को मांग पत्र सोपा है। मौके पर मुखिया अनिल कुमार चौधरी,अब्दुर राजिक,जाहिदा खातून,कामिनी देवी,शबा नाज,ललन कुमार सिंह,पूनम चौरसिया,एकरामुल होदा,मो. सज्जाद अंसारी आदि मौजुद थे। उपस्थित मुखियाओं ने बताया कि मांग पूरा नहीं होता है, तो हम हड़ताल जारी रखेंगे। वहीं बुधवार को हड़ताल पर जाने से पूर्व मुखिया संघ ने प्रखंड विकास पदाधिकारी निरंजन कुमार एवं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी दीपिका झा को मांग पत्र सौपा।
