मणिपुर सरकार ने हथियारों की बरामदगी पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट
नई दिल्ली- 22 सितंबर। मणिपुर सरकार ने राज्य में सभी स्रोतों से हथियारों की बरामदगी पर सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। मणिपुर सरकार ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच को बताया कि इस मसले पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। इस मामले पर अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी।
केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि जिन मुद्दों पर बहस हो रही है उन्हें पहले ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त कमेटी के संज्ञान में लाया जा चुका है। कोर्ट उन पर विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा के पीड़ितों को दी जा रही राहत और उनके पुनर्वास पर नजर रखने के लिए पूर्व जज जस्टिस गीता मित्तल की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर को मणिपुर सरकार को सभी स्रोतों से हथियारों की बरामदगी पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अवैध हथियारों के मामले पर राज्य सरकार को कार्रवाई करनी ही होगी, चाहे वह किसी भी पक्ष के पास हो। कोर्ट ने राज्य में भोजन और दवाइयों की सप्लाई और उपलब्धता को लेकर चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी थी।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया था कि खाना और दवाइयां समेत दूसरी बुनियादी सुविधाओं की लगातार आपूर्ति हो रही है। यह कहना कि बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं कराया जा रहा है यह गलत है। जहां जाने का साधन नहीं है वहां पर एयर लिफ्ट कराया जा रहा है।
