नीतीश मंत्रिमंडल ने 18 एजेंडों पर लगाई मुहर, प्राइमरी स्कूल को फर्नीचर के लिए 99 करोड़ 75 लाख रुपये जारी
पटना- 28 जनवरी। नीतीश मंत्रिमंडल की बैठक में शुक्रवार को बिहार के 2,800 सरकारी प्राइमरी स्कूल जो बेंच-डेस्क विहीन उसके फर्नीचर के लिए पैसे जारी करने के साथ कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगायी।
बिहार कैबिनेट ने चिन्हित 2,803 प्रारंभिक विद्यालयों में बेंच डेस्क उपलब्ध कराने के लिए 99 करोड़ 75 लाख रुपये की स्वीकृति एवं विमुक्ति की मंजूरी दे दी है। बिहार कैबिनेट में बिहार पुलिस के अंतर्गत गठित स्पेशल ऑग्ज़ीलियरी पुलिस (सैप) में आर्मी के सेवानिवृत्त जवानों के लिए कुल 17000 पदों पर अनुबंध आधारित सेवा को विस्तार देने का फैसला किया है, जो 2021-2022 के लिए की गई है।
पूर्वी चंपारण के चकिया-केसरिया सत्तरघाट पथ के लिए भू अर्जन, रिवर ट्रेनिंग कार्य, गाइड बांध निर्माण, उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण कार्य एवं अतिरिक्त वाटर वे का निर्माण कार्य के लिए चार अरब 48 करोड़ 64 लाख की स्वीकृति दी गई है। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क योजना के अंतर्गत औरंगाबाद, बांका एवं गया में 11 सड़क पुल-पुलिया के लिए 265 करोड़ 36 लाख 16 हजार की स्वीकृति दी गई है।
गैर परिवहन वाहनों को स्क्रैप किए जाने पर मोटर वाहन कर में 25 फीसदी की छूट एवं परिवहन वाहनों को स्क्रैप किए जाने पर मोटर वाहन कर में 15 प्रतिशत की छूट दिया जाना प्रावधान किया गया है। इस यथास्थिति लागू करते हुए निबंधन प्राधिकार एवं अपीलीय प्राधिकार को विनिर्दिष्ट करने की स्वीकृति दी गई है।
पटना हाईकोर्ट द्वारा सीडब्ल्यूजेसी में पारित आदेश के अनुपालन में विभिन्न बोर्ड-निगम से वर्ष 2000 और 2002 की अवधि में कोषागारों में प्रतिनियुक्त 18 कर्मियों में से और समायोजित 9 कर्मियों को उनके अंतिम कार्य दिवस की तिथि को समायोजित करते हुए सभी 18 कर्मियों को पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ की स्वीकृति हेतु बोर्ड-निगम की सेवा अवधि जोड़ने की स्वीकृति दी गई है।
सभी विभागों के द्वारा संचालित योजनाओं के लाभुक के कॉमन डाटाबेस तैयार करने के लिए आधार नंबर प्रमाणिक कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल के विकास, क्रियान्वयन तथा आगे की कार्रवाई करने के लिए वित्त विभाग को प्राधिकृत किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव विमलेश कुमार झा को एक वर्ष या नियमित प्रोन्नति होने तक तक जो भी पहले हो के लिए नियुक्त किया गया है। बिहार कृषि सेवा के धर्मवीर पांडे को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से संबंधित प्रमाणित आरोप में सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है।
बिहार के सरकारी सेवकों के आश्रित माता-पिता को पारिवारिक पेंशन की अर्हता के लिए आयु सीमा को उनकी पारिवारिक पेंशन की अनुमान्यता की तिथि को लागू न्यूनतम पारिवारिक पेंशन एवं उस पर महंगाई भत्ता के जोड़ के रूप में निर्धारित किए जाने की स्वीकृति दी गई है। कोविड संक्रमण से बचाव के लिए सभी सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं को विद्यालय में कक्षा आरंभ करने के पूर्व 2-2 मास्क जीविका द्वारा उपलब्ध कराया गया था,जिसके भुगतान के लिए 51 करोड़ 76 लाख 52000 रुपये की स्वीकृति बिहार आकस्मिकता निधि से दी गई है साथ ही सीडीपीओ कविता कुमारी को सेवा से बर्खास्तगी का दंड दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट में दायर बिहार राज्य बनाम महेंद्र कुमार मिश्रा एवं अन्य में पारित न्यायादेश के अनुपालन में विभिन्न बोर्ड-निगम से कोषागार एवं भविष्य निधि कार्यालय में प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप संबंधित कर्मियों को बकाया भुगतान के लिए कुल 90 करोड़ बिहार आकस्मिकता निधि से स्वीकृति दी गई है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 के तहत विश्वविद्यालय के कार्यकलापों को सुचारू संचालन के लिए प्रथम बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय परिनियम -2020 की स्वीकृति दी गई है।
वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार के नगर निकायों के लिए वाणिज्य कर विभाग द्वारा पेशाकर मद में पूर्व में कटौती की संचित राशि 73 करोड़ 95 लाख 40 हजार रुपये सहायक अनुदान के रूप में राज्य के नगर निकायों के बीच जनसंख्या के आधार पर व्यय करने की स्वीकृति दी गई है।लक्ष्मण झा को कार्य हित में सेवानिवृत्ति 31 जनवरी 2022 से अगले 1 साल तक संविदा के आधार पर अधीक्षण अभियंता बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मॉनिटरिंग के पद पर नियोजित किए जाने की स्वीकृति दी है।
