तमिलनाडु की जनजातियों को एसटी सूची में शामिल करने से जुड़ा विधेयक लोकसभा से पारित

नई दिल्ली- 15 दिसंबर। लोकसभा ने गुरुवार को संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक-2022 को ध्वनि मत से पारित कर दिया। विधेयक का मकसद नारिकोरवन और कुरिविकरण पहाड़ी जनजातियों को तमिलनाडु की अनुसूचित जन जाति सूची में शामिल कराना है।

चर्चा का उत्तर देते हुए केंद्रीय अनुसूचित जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोकसभा में कहा कि तमिलनाडु की जनसंख्या 7 करोड़ से ज्यादा है और समुदाय की संख्या केवल 27000 है। महत्वपूर्ण है कि हम ऐसे वंचित समाज तक पहुंच बनाएं और नरेन्द्र मोदी सरकार ही इसे समझ सकती है। उन्होंने कहा कि हम 130 करोड़ की आबादी के देश में 27 हजार की संख्या वाले समुदाय की भी चिंता करते हैं। यह इस सरकार की सोच को दर्शाता है। यह किसी वोट बैंक की राजनीति के लिए नहीं है।