उद्यम, उद्यमी और उद्योग से राज्य बनेगा आत्मनिर्भर: उप मुख्यमंत्री
पटना- 26 फरवरी। उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि प्रदेश उद्यम, उद्यमी और उद्योग से आत्मनिर्भर बनेगा। साथ ही बिहार इथेनॉल हब के रूप में विकसित होगा। राज्य में इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021 के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की विशेष बैठक शनिवार को आयोजित हुई।वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में इथेनॉल उत्पादन की बड़ी अच्छी संभावनाएं हैं। प्रचुर मात्रा में यहां इथेनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में संसाधन उपलब्ध हैं। बिहार इथेनॉल हब के रूप में विकसित हो सकता है। उन्होंने सभी बैंकों के प्रतिनिधियों को इथेनॉल इकाइयों के विभिन्न प्रस्तावों को शीघ्रतापूर्वक निष्पादित करने के निर्देश दिए।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में 17 इथेनॉल इकाइयों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इथेनॉल इकाइयों को एक साल का समय दिया गया है। यह समयबद्ध कार्य है। इसके लिए बैंकों को निष्पादन प्रक्रिया को तेज करना होगा। उन्होंने कहा कि इथेनॉल इकाइयों के वित्त पोषण के प्रोसेसिंग एवं स्वीकृति स्तर पर बैंकों को नियमित अनुश्रवण करने की जरूरत है। बैंकों की इसमें अग्रणी भूमिका है।
मौके पर उद्योग मंत्री मोहम्मद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इथेनॉल उत्पादन इकाइयों के वित्त पोषण में आ रही बाधाओं को तत्परतापूर्वक दूर करने के लिए एवं बैंकों के वरीय अधिकारी संवेदनशीलता के साथ काम करें एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करायें। पहले इथेनॉल का कोटा कम था, परन्तु काफी के प्रयास के बाद अब यह दोगुना हो गया है। हमारा प्रयास है कि किसानों की आमदनी बढ़े। इथेनॉल का उत्पादन राज्य में शीघ्र शुरू हो।
बैठक के क्रम में उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा इथेनॉल इकाइयों के वित्तपोषण में आ रही कठिनाइयों के विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। इस दौरान इथेनॉल इकाइयों के 50 केएलपीडी अथवा कम मात्रा के एकरारनामा, दीर्घकालीन एकरारनामा की शर्तों, बैंकों द्वारा मार्जिन तथा कॉलेटरल और इथेनॉल वित्तपोषण की मानक संचालन प्रक्रिया को अविलंब निर्गत करने विषय में आवश्यक निर्देश दिए गए। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के महाप्रबंधक द्वारा बैठक में उठाए गए मुद्दों पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करने एवं संबंधित बैंकों के माध्यम से प्रस्तावित आवेदनों को शीघ्र निष्पादन का आश्वासन दिया गया।
