आम बजट वर्ष 2022-23 : पीएम गतिशक्ति से 60 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार
नई दिल्ली- 01 फरवरी। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में आम बजट 2022-23 पेश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री गतिशक्ति आर्थिक वृद्धि और सतत विकास की दिशा में एक परिवर्तनकारी पद्धति है। उन्होंने कहा कि देश के ढांचागत विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपये की गतिशक्ति योजना से 60 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना के ये सातों इंजन एक साथ मिलकर अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन हो सकता है तथा विशेष तौर पर युवाओं के लिए उद्यम के अवसरों का भी सृजन हो सकता है। उन्होंने कहा कि नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में इन 7 इंजनों से संबंधित परियोजनाओं को पीएम गतिशक्ति फ्रेमवर्क के साथ जोड़ा जाएगा।
वित्त मंत्री ने पीएम गतिशक्ति के तहत भारतीय रेलवे के संबंध में कहा कि रेलवे छोटे किसानों और छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए नए उत्पादों और कुशल रसद सेवाओं का विकास करेगा। इसके अलावा पार्सल की आवाजाही के लिए निर्बाध समाधान प्रदान करने के लिए डाक और रेल सेवाओं के समन्वय में अग्रणी भूमिका निभाएगा।
उन्होंने कहा कि स्थानीय व्यवसायों और आपूर्ति श्रृंखलाओं की मदद के लिए ‘एक स्टेशन-एक उत्पाद’ की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया जाएगा। आत्मानिर्भर भारत के एक हिस्से के रूप में, 2022-23 में सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए स्वदेशी विश्व स्तरीय तकनीक ‘कवच’ के तहत 2,000 किलोमीटर नेटवर्क को लाया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि बेहतर ऊर्जा दक्षता के साथ 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें तैयार की जाएंगी।
सीतारमण ने कहा कि अगले तीन वर्षों में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स सुविधाओं से युक्त 100 पीएम गतिशक्ति कार्गों टर्मिनलों को विकसित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि बड़े पैमाने पर उपयुक्त मेट्रो प्रणाली के निर्माण के लिए वित्तपोषण के नवीन तरीकों और तेजी से कार्यान्वयन को प्रोत्साहित किया जाएगा। बड़े पैमाने पर शहरी परिवहन और रेलवे स्टेशनों के बीच मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को प्राथमिकता के आधार पर सुगम बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नागरिक संरचनाओं सहित मेट्रो प्रणालियों के डिजाइन को भारतीय परिस्थितियों और जरूरतों के लिए फिर से उन्मुख और मानकीकृत किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि एक्सप्रेस-वे के लिए पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान 2022-23 में लोगों और सामानों की तेज आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार किया जाएगा। 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 25,000 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संसाधनों के पूरक के लिए वित्तपोषण के नवीन तरीकों के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे।
सीतारमण ने कहा कि सभी मोड ऑपरेटरों के बीच डेटा एक्सचेंज को यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप) पर लाया जाएगा, जिसे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के लिए डिजाइन किया गया है। यह विभिन्न तरीकों से माल की कुशल आवाजाही, रसद लागत और समय को कम करने, समय-समय पर सूची प्रबंधन में सहायता करने और थकाऊ दस्तावेज़ीकरण को समाप्त करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि यात्रियों की निर्बाध यात्रा के आयोजन के लिए ओपन-सोर्स मोबिलिटी स्टैक की भी सुविधा होगी।
पीपीपी मोड के माध्यम से चार स्थानों पर मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों के कार्यान्वयन के लिए ठेके 2022-23 में दिए जाएंगे।
सीतारमण ने कहा कि कठिन पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के पसंदीदा पारिस्थितिक रूप से स्थायी विकल्प के रूप में, राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम को पीपीपी मोड पर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देने के अलावा यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी और सुविधा में सुधार करना है। इसमें भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों को भी शामिल किया जा सकता है, जहां पारंपरिक जन परिवहन प्रणाली संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं के ठेके दिए जाएंगे।
वित्त मंत्री ने कहा कि क्षमता निर्माण आयोग, केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और उनकी बुनियादी एजेंसियों के तकनीकी सहयोग से उनके कौशल को उन्नत किया जाएगा। यह योजना, डिजाइन, वित्तपोषण (नवीन तरीकों सहित), और पीएम गतिशक्ति बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन प्रबंधन में क्षमता को बढ़ाएगा।
वित्त मंत्री ने 2022-23 के लिए अर्थव्यवस्था में समग्र निवेश को उत्प्रेरित करने में राज्यों की सहायता के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखा। ये पचास वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण राज्यों को दी जाने वाली सामान्य उधारी से अधिक हैं।
