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 सरकार ने निर्भया फंड की मदद से देश में एक हजार से अधिक फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए :स्मृति ईरानी

नई दिल्ली- 10 दिसंबर। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने शनिवार को कहा कि सरकार ने निर्भया फंड की मदद से देश में एक हजार से अधिक फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए हैं।

नई दिल्ली में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम पर हितधारकों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि कुल फास्ट-ट्रैक अदालतों में से 300 से अधिक बच्चों और पॉक्सो अधिनियम के लिए समर्पित हैं।

अधिनियम के तहत मामलों के निपटान में लगने वाले समय पर बोलते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि पोक्सो मामले को निपटाने में लगने वाला औसत समय 509 दिन है। मंत्री ने कहा कि सरकार पीड़ित बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर अत्यधिक ध्यान दे रही है।

इस अवसर पर बोलते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी वाई चंद्रचूड़ ने 2012 में पोक्सो अधिनियम के अधिनियमन को भारत में बाल अधिकारों के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण बताया। हालांकि, उन्होंने कहा कि पोक्सो अधिनियम लंबी यात्रा में पहला कदम है क्योंकि पीड़ितों के परिवार पुलिस में शिकायत दर्ज कराने में बेहद हिचकिचाते हैं। उन्होंने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली की धीमी गति इसके पीछे एक कारण है।

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Author: lakshyatak

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